7th pay commission latest News: जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. खरं तर केंद्र सरकारने पेन्शनसंदर्भातील एक महत्त्वाचा नियम बदलला आहे. आता सार्वजनिक उपक्रमातील (पीएसयू) कर्मचाऱ्याला बडतर्फ किंवा काढून टाकल्यास त्याला निवृत्तीचा लाभ मिळणार नाही. अशा प्रकारची बडतर्फी किंवा हकालपट्टीच्या निर्णयाचा आढावा संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयाकडून घेतला जाईल, असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.
कार्मिक मंत्रालयानं यासंदर्भात केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१ मध्ये मोठे बदल केले आहेत. नुकत्याच अधिसूचित केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) सुधारणा नियम, २०२५ नुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात रुजू झाल्यानंतर गैरवर्तन केल्याबद्दल कोणत्याही कर्मचाऱ्याला अशा उपक्रमाच्या सेवेतून बडतर्फ किंवा काढून टाकल्यास सेवानिवृत्तीचे लाभ काढून घेतले जातील.
हे नियम २२ मे रोजी अधिसूचित करण्यात आले होते. एखाद्या कर्मचाऱ्याला बडतर्फ केल्यास किंवा काढून टाकल्यास संबंधित मंत्रालयाकडून उपक्रमाच्या निर्णयाचा प्रशासकीय आढावा घेतला जाईल.
आतापर्यंतचा नियम काय होता?
पूर्वीच्या नियमांनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमातील कर्मचाऱ्याला बडतर्फ किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास सेवानिवृत्तीचे लाभ काढून घेण्याची परवानगी नव्हती. केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, २०२१ रेल्वे कर्मचारी, आकस्मिक आणि रोजंदारीत गुंतलेल्या व्यक्ती आणि भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वन सेवेचे (आयएफओएस) अधिकारी वगळता ३१ डिसेंबर २००३ रोजी किंवा त्यापूर्वी नियुक्त केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू आहेत.
अलिकडेच सरकारने नोटेशनल इन्क्रीमेंटचा निर्णयही घेतला आहे. याअंतर्गत, आता ३० जून किंवा ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त होणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोटेशनल इन्क्रीमेंटचा लाभ मिळेल. सध्याच्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगारवाढीची तारीख १ जुलै किंवा १ जानेवारी अशी निवडता येते.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा