DA Hike News: मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देऊ शकते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै २०२५ पासून महागाई भत्त्यात (डीए) ४ टक्के वाढीचा लाभ मिळू शकतो.
नुकत्याच आलेल्या महागाईच्या आकडेवारीवर आधारित अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. या वाढीनंतर महागाई भत्ता सध्याच्या ५५ टक्क्यांवरून ५९ टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे.
महागाई भत्त्यात झालेली वाढ जुलैपासून लागू होणार असली तरी त्याची अधिकृत घोषणा ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये सणासुदीच्या तोंडावर होऊ शकते. इंडिया टुडेनं दिलेल्या वृत्तात ही माहिती देण्यात आली आहे.
५९ टक्क्यांवर जाऊ शकतो डीए
महागाई भत्ता (डीए) औद्योगिक कामगारांसाठी ऑल इंडिया कंन्झ्युम प्राईज इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्सच्या (AICPI-IW) आधारे मोजला जातो. मे २०२५ मध्ये इंडेक्स ०.५ टक्क्यांनी वाढून १४४ वर पोहोचला. गेल्या तीन महिन्यांत इंडेक्समध्ये वाढ झाली आहे.
मोठी बातमी या’ तारखेनंतर राज्यभर पाऊस धो धो बरसणार! संपूर्ण हवामान अंदाज पहा | IMD Rain Alert
मार्च २०२५ मध्ये तो १४३, एप्रिलमध्ये १४३.५ आणि आता मे २०२५ मध्ये १४४ वर पोहोचला. इंडेक्समधील चढउताराचा कल कायम राहिला आणि जूनमध्ये तो १४४.५ वर पोहोचला, तर ऑल इंडिया कंन्झ्युम प्राईज इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निर्देशांकाची (एआयसीपीआय-आयडब्ल्यू) १२ महिन्यांची सरासरी १४४.१७ च्या आसपास पोहोचण्याची शक्यता आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या सूत्राचा वापर करून अॅडजस्ट केल्यास महागाई भत्त्याचा दर ५८.८५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो. अशा परिस्थितीत सरकार जुलै २०२५ पासून महागाई भत्ता ५९% पर्यंत वाढवू शकते.
सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये घोषणा?
महागाई भत्ता (डीए) वर्षातून दोनदा सुधारित केला जातो. ही सुधारणा साधारणत: जानेवारी आणि जुलैमध्ये होते. ऑल इंडिया कंन्झ्युम प्राईज इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्सच्या (AICPI-IW) १२ महिन्यांच्या सरासरीच्या आधारे महागाई भत्ता निश्चित केला जातो.
महागाई भत्त्यातील वाढ जुलैपासून लागू होईल, परंतु सहसा नंतर जाहीर केला जातो. गेल्या काही वर्षांत सणासुदीच्या काळात सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये सरकारने अशा प्रकारचे बदल केले आहेत.
यंदाही दिवाळीच्या तोंडावर याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत महागाई भत्त्यात ही अंतिम वाढ असेल कारण तो ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे.
सरकारनं आठवा वेतन आयोग जाहीर केला होता, पण त्यात पुढे काहीच प्रगती झालेली नाही. सरकारनं अद्याप नव्या आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केलेली नाही.