State Employees July Salary:राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि थोडीशी धक्कादायक अपडेट समोर आली आहे. जुलै 2025 महिन्याच्या पगाराशी संबंधित ही माहिती असून, आता पगारासाठी फक्त काम करणेच नाही तर हजेरी नोंदवणंही अत्यावश्यक ठरणार आहे. यामध्ये “आधार बेस्ड हजेरी प्रणाली” (Aadhaar Based Attendance System – BAS) सक्तीची करण्यात आली आहे.
✅ काय आहे अपडेट?
राज्य सरकारने दिनांक 01 जुलै 2025 पासून सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी “आधार BAS” प्रणालीद्वारे उपस्थिती नोंदविणे बंधनकारक केले आहे. ही प्रणाली पूर्वी काही विभागांमध्ये वापरली जात होती, पण आता ती सर्व विभागांमध्ये सक्तीने लागू करण्यात आली आहे.
अधिक माहिती येथे पहा
📌 हे काम करावंच लागेल, अन्यथा पगार थांबेल!
कर्मचाऱ्यांनी दररोज सकाळी कार्यालयात येताना “IN” आणि संध्याकाळी काम संपल्यावर “OUT” करणे आवश्यक आहे.
ही उपस्थिती फक्त Aadhaar BAS प्रणालीच्या माध्यमातूनच ग्राह्य धरली जाणार आहे.
जर कर्मचारी यांनी या प्रणालीमध्ये उपस्थिती नोंदवली नाही, तर त्यांचा पगार रोखण्यात येईल.
शासनाच्या काही विभागांनी याबाबत परिपत्रकही जारी केले असून, जुलैच्या वेतनासाठी Aadhaar BAS हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
Aadhaar BAS प्रणाली म्हणजे काय?
ही एक डिजिटल प्रणाली आहे जी बायोमेट्रिक आणि आधार ओळखीद्वारे कर्मचारी उपस्थिती नोंदवते.
यात अंगठ्याचा ठसा (Fingerprint) किंवा चेहरा (Face Recognition) वापरून सकाळी “IN” आणि संध्याकाळी “OUT” करता येते.
ही हजेरी रिअल टाइम सिस्टिमवर अपलोड होते आणि ती डेटा रेकॉर्ड म्हणून वापरली जाते.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
⚠️ तांत्रिक अडचणींचा मुद्दा काय?
राज्याच्या काही भागांमध्ये इंटरनेट किंवा नेटवर्क सुविधा फारशी चांगली नाही, त्यामुळे तिथे उपस्थिती नोंदवताना अडचणी येऊ शकतात.
बायोमेट्रिक यंत्रणा बंद पडणे, नेटवर्क न मिळणे, सर्व्हर डाऊन होणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
यामुळे काही कर्मचारी वेळेवर उपस्थिती नोंदवू शकणार नाहीत, आणि त्यामुळे त्यांच्या पगारावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे.
📣 कर्मचाऱ्यांनी काय करावे?
01 जुलैपासून रोज नियमितपणे आधार BAS प्रणालीवर उपस्थिती नोंदवा.
आपले आधार क्रमांक आणि बायोमेट्रिक तपशील अचूक आहेत याची खात्री करून घ्या.
तांत्रिक अडचण असल्यास आपल्या विभागप्रमुख किंवा आयटी टीमला तत्काळ कळवा.
वेतनासाठी वेळेत हजेरी नोंदवणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा वेतनप्रक्रिया थांबवली जाईल.
🧾 शेवटी महत्वाचे
ही प्रणाली कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि गैरहजेरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राबवली जात आहे.
मात्र शासनाने तांत्रिक अडचणींचा विचार करून पर्यायी व्यवस्था देणे गरजेचे आहे.
कर्मचारी संघटनांनी या संदर्भात शासनाकडे काही सवलती मागवण्याची मागणी केली आहे.
तुम्ही शासकीय कर्मचारी असाल तर ही अपडेट आपल्या सहकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवा! हजेरी नोंदवायला विसरू नका, अन्यथा वेतन थांबवले जाईल.