Land Purchase Rules : जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून त्यासोबतच फसवणुकीचे प्रकार, कायदेशीर अडचणी, वाद आणि शासकीय कारवाईचे प्रसंग देखील वाढले आहेत. विशेषतः जमिनीची मालकी, त्याचा प्रकार, कागदपत्रे आणि त्यावर असलेल्या अटी याकडे दुर्लक्ष केल्यास शेतकऱ्यांना आणि जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यक्तींना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.
म्हणूनच प्रत्येकाने जमीन खरेदी करताना किंवा विक्री करताना पुरेशी माहिती घेणे, काळजीपूर्वक कागदपत्रांची छाननी करणे आणि शासकीय कायदे समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा तुमच्या शेतजमिनीचे पैसे वाया जाण्याची शक्यता असते, इतकेच नव्हे तर काही प्रकरणांमध्ये शासन तुमची जमीन जप्त देखील करू शकते.
जमिनीच्या व्यवहारात सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणजे सातबारा (७/१२) आणि आठ अ (८अ) उतारा. या उताऱ्यावर “भोगवटादार”, “वर्ग 1”, “वर्ग 2”, “जुनी शर्त”, “नवीन शर्त” अशा विविध प्रकारांचे उल्लेख असतात. परंतु या शब्दांचा अर्थ समजून घेतल्याशिवाय जमीन खरेदी करणे म्हणजे धोका पत्करणे होय.
सातबाऱ्यावर जर ‘भोगवटादार वर्ग 1’ किंवा ‘जुनी शर्तीची जमीन’ असा उल्लेख असेल, तर ही जमीन संपूर्ण खाजगी मालकीची मानली जाते. यासाठी कोणत्याही शासकीय परवानगीची गरज नसते, त्यामुळे या प्रकारातील जमिनीचे व्यवहार सुरळीत आणि कायदेशीर असतात.
याच्या उलट, ‘वर्ग 2’ म्हणजेच ‘नवीन शर्तीची जमीन’ ही जमीन शेतकऱ्याला शासनाकडून इनाम, वतन, पुनर्वसन किंवा शेतीसाठी देण्यात आलेली असते. या जमिनीवर काही अटी लागू असतात. उदाहरणार्थ, ही जमीन विकण्यासाठी संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांची पूर्वमंजुरी आवश्यक असते. शिवाय, विक्रीतून मिळालेल्या रकमेतून काही टक्के हिस्सा शासनाकडे जमा करावा लागतो.
जर ही जमीन मंजुरीशिवाय विकली गेली, तर तो व्यवहार बेकायदेशीर ठरतो आणि शासन ही जमीन जप्त करण्याचा अधिकार राखून ठेवते. अशा प्रकारच्या जमिनीची नोंद गाव नमुना १-क मध्ये होते.
तिसरा प्रकार म्हणजे शासकीय पट्टेदार जमीन, जी शासन विशिष्ट कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देते. या जमिनीवर मालकीचा हक्क नसतो, केवळ वापराचा अधिकार असतो. त्यामुळे अशा जमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार पूर्णपणे बेकायदेशीर असतो. यामुळे गुंतवलेले पैसे वाया जातात आणि फसवणुकीची शक्यता वाढते.
तुम्ही जर जमीन खरेदी करत असाल, तर प्रथम त्या जमिनीचा सातबारा आणि आठ अ उतारा तपासा. त्यावरील नोंदींचा सखोल अभ्यास करा. जमिनीचा प्रकार समजून घ्या आणि कोणत्याही शासकीय अटी असल्यास त्या पूर्ण करा. कमी किमतीच्या आकर्षणाला भुलून अटी आणि नियम न पाळता जमीन खरेदी केली, तर शासन ती जप्त करू शकते आणि तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे नेहमी कायदेशीर सल्ला घ्या, नोंदणीपूर्वी सर्व कागदपत्रांची खातरजमा करा आणि फक्त संपूर्ण स्पष्ट व कायदेशीर जमिनीवरच व्यवहार करा.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा