आपण “जमीन खरेदी‑विक्रीचे नियम बदलले” असा विषय विचारत आहात, त्यानुसार ताज्या आणि महत्त्वाच्या बदलांची थोडक्यात सफर देत आहे.
टीप: नवीन “Land Registry” नियमांचा स्रोत
वास्तविक, केंद्र सरकारकडून “दुसर्या/नवीन Land Registration Rules 2025”शी अबाधित आणि अधिकृत संकेतस्थळांवर अजून घोषणा झालेले नाहीत. काही ब्लॉग आणि माध्यमांत लोकप्रिय लेख आहेत—ज्यात डिजिटल प्रणाली, आधार लिंकिंग, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, ई‑पेमेंटचा उल्लेख आहे. परंतु, या मधील काही गोष्टी तांत्रिक/राजनीतिक प्रस्ताव, पट्टाकृत सुधारणा किंवा विशिष्ट राज्यांतील अंमलबजावणीतून येणारे आहेत; तर राष्ट्रीय पातळीवर अजून सर्वत्र लागू झालेले नाहीत.
यामुळे आपण तातडीने राजकीय घोषणांपेक्षा राज्य‑स्तरीय किंवा केंद्र सरकारने अधिकृतरित्या अधिसूचित केलेल्या बदलांकडे पाहणे उत्तम ठरेल.
राज्य व केंद्रस्तरीय ताजे बदला आणि सुधारणा
1. Jharkhand
– ₹2 लाखाहून अधिक मधील रजिस्ट्रेशन्स आता फक्त बँक ट्रॅन्झॅक्शनद्वारे मान्य केली जातील, निधीचा पारदर्शकपणा सुनिश्चित करण्यासाठी.
2. Maharashtra (गुंतेवारी नियमातील सुधारणा)
– “Tukde‑Bandi” कायदा (2015 संशोधन) रद्द; 1 🌱 जून/23 आधी केलेल्या सगळी गुनतेवाऱ्या (1 गुनठा) नियमीत करण्यास परवानगी—मुंबई, पुणे, इ. शहरांतील अनेक मालकांना फायदा.
3. Karnataka
– उच्च न्यायालयाने GIS आधारित डिजिटल भू‑पॅर्सलोंचे नक्शे तयार करण्याचे आदेश दिले. “Bhu‑Aadhar” (ULPIN) आणि QR कोड्स द्वारे सत्यापन प्रणाली विकसित—which will prevent illegal registrations over next two years.
4. Telangana
– रुपात व्यवहारात आणण्यासाठी, e‑Aadhaar आधारित प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन (पेहलट आरंभ) सुरू—Armoor आणि Kusumanchi SRO मध्ये पायलट प्रकल्प, नंतर Gachibowli मध्ये एकीकृत SRO कॉम्प्लेक्सची स्थापना.
5. Lucknow (Uttar Pradesh)
– जेव्हा रजिस्ट्रेशन नंतर Mutation करण्यास विलंब होतो, तेव्हा ₹200 प्रतिमहिना फाइन लागू होऊ शकते—LMC नव्या By-law Proposal अंतर्गत.
6. Navi Mumbai
– नवीन ट्रान्सफर फी पॉलिसी: 0.20 % property value किंवा RR दरावर आधारित fee; विलंब असल्यास RBI दर + 3% वार्षिक late fee लागणार.
7. Uttar Pradesh (Vision 2047)
– पूर्ण डिजिटायझेशन योजना, QR‑based मालकी तपासणी, ownership rebates महिलांसाठी, stamp duty सुधारणा, तपासण्या सुधारणा—अर्थ आयोगाच्या उद्दिष्टानुसार.
8. Maharashtra (Land Measurement Drive)
– डिजिटल मॅपिंग, drone/GIS तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वे; 70 % गावांमध्ये जमीन नोंदी स्कॅन; सर्वे 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण; “survey before registry” धोरण आगामी—सुरक्षित boundary सुनिश्चित करण्यासाठी.
सारांश: खरेदी‑विक्री करताना काय लक्षात घ्यावे?
बाब काय बदललं आहे
पारदर्शकता वाढ e‑Aadhaar, QR कोड, GIS, डिजिटल नोंदी
विलंब शुल्क Mutation विलंबावर फाइन (e.g., Lucknow)
किमतीची स्पष्टता Navi Mumbai मध्ये गणितीय पद्धतीने transfer fee
कंडिशन्स कमी Maharashtra मध्ये गुनतेवारी सुलभ
डिजिटल रजिस्ट्रेशन Telangana e‑Aadhaar पायलट, UP Vision 2047 योजना
विस्तृत नोंदी Jharkhand मध्ये >₹2 लाख व्यवहार फक्त बँक ट्रॅन्झॅक्शन
पुढे काय करावे?
1. नियम काय लागू आहेत ते राज्यासारख्या तपासून पहा—तुम्ही ज्या राज्यात व्यवहार करणार आहात, तिथल्या महसूल/भूमि रेकॉर्ड्स वेबसाइटवर माहिती तपासा.
2. अंतिम प्रक्रिया काय आहे ते जाणून घ्या—उदा. आधार लिंक, वेगळे दस्तऐवज, GIS/QR आवश्यक का आहेत, विलंब शुल्क किती, इ.
3. भविष्यातील सुधारणा पाहून तयारी ठेवा—उदा. “survey before registry”, digital property cards, blockchain pilots इ.
आपण ज्या विशिष्ट राज्यात (उदा. महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगणा, यूपी इ.) जमीन विकत घेत आहात किंवा विकत आहात, तर कृपया सांगा. मी त्या संदर्भातील नियम विशेष तपासून सविस्तर माहिती देऊ शकतो.