Ration card – भारतातील कोट्यवधी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी रेशन कार्ड हे केवळ ओळखीचे साधन राहिलेले नाही.
आता ते सरकारी योजनांमध्ये प्रवेश मिळवण्याचे आणि आर्थिक सुरक्षा मिळवण्याचे सर्वात महत्त्वाचे माध्यम बनले आहे. १ सप्टेंबर २०२५ पासून केंद्र सरकारने रेशन वितरण प्रणालीत काही नवीन बदल लागू केले आहेत. या बदलांमुळे
कार्डधारकांना केवळ मोफत धान्यच नाही तर त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अनेक समस्यांवर उपाय म्हणून आर्थिक आधार मिळणार आहे.
Pik Pahani : शेतकऱ्यांना दिलासा, पीक पाहणीची मुदत वाढवली, आता ‘या’ तारखेपर्यंत करा
मोफत धान्याचा लाभ आणि स्वस्त दरात अन्नसामग्री
नवीन नियमानुसार प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दरमहा पाच किलो तांदूळ आणि पाच किलो गहू पूर्णपणे विनामूल्य मिळणार आहे. याशिवाय ज्यांना अधिक धान्याची गरज आहे त्यांना अत्यंत कमी दरात अन्नधान्य पुरवठा केला जाईल.
तांदूळ फक्त तीन रुपये किलो आणि गहू दोन रुपये किलो या दराने उपलब्ध होईल. बाजारातील किमतींच्या तुलनेत हा दर अत्यंत कमी आहे आणि यामुळे दरमहा कुटुंबाच्या किराणा खर्चात मोठी बचत होणार आहे.
Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी सरकारचा आणखी एक नियम,
सरकार उच्च दर्जाचे धान्य पुरवठा करत असल्याने कुटुंबातील सदस्यांचे पोषण सुधारेल आणि आरोग्यावरही सकारात्मक परिणाम होईल.
पौष्टिक अन्न मिळाल्याने आरोग्यावरील खर्चही कमी होण्यास मदत होईल. हा एक अप्रत्यक्ष परंतु महत्त्वाचा आर्थिक फायदा आहे.
दरमहा हजार रुपयांची बचत कशी होते?
अनेकांना प्रश्न पडतो की दरमहा हजार रुपयांची बचत म्हणजे नेमके काय. हा आकडा थेट रोख स्वरूपात मिळणारा नसून विविध सरकारी योजनांद्वारे होणाऱ्या एकत्रित बचतीचा आणि आर्थिक सुरक्षेचा आहे.
रेशन कार्डधारकांना आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार मिळतात. गंभीर आजार झाल्यास हे संरक्षण कुटुंबाला आर्थिक संकटापासून वाचवते.
उज्ज्वला योजनेद्वारे रेशन कार्डधारक कुटुंबांना एलपीजी सिलेंडर अनुदानित दरात मिळतो. यामुळे स्वयंपाक खर्चात लक्षणीय बचत होते.
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेमुळे देशातील कोठेही काम करणारे स्थलांतरित कामगार आपले रेशन घेऊ शकतात.
त्यांना गावी परतण्याचा अनावश्यक खर्च करावा लागत नाही. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत पात्र कार्डधारकांना दोन लाख रुपयांचे जीवन विमा संरक्षण मिळते.