८व्या वेतन आयोगामुळे नक्की कुठले भत्ते रद्द होतील — पण असे काही प्राथमिक सूचना, अंदाज आणि चर्चा आहेत. खाली मी ते मुद्दे, शक्य परिणाम आणि जोखीम यांचा आढावा देतो:
१. ८व्या वेतन आयोगाची सद्यस्थिती — काय माहिती आहे
केंद्र सरकारने ८वा वेतन आयोग मंजूर केला आहे, पण त्याची अंतिम रूपरेषा (Terms of Reference, भत्ता पुनररचना, इ.) अद्याप ठरलेली नाही.
अपेक्षित आहे की तो १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल.
परंतु काही अहवाल सांगतात की तो वेळेवर लागू होऊ शकतोच नाही, म्हणजे अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाऊ शकते.
२. भत्ते रद्द होतील का? — शक्यता आणि चर्चा
“भत्ते रद्द होण्याची” चर्चा ही अभ्यासाची वस्तु आहे. काही भत्ते कमी अथवा विलीन होऊ शकतात, पण सर्व भत्ते रद्द होतील असे ठरलेले नाही. चर्चा अशी आहे:
७व्या वेतन आयोगाने जवळपास २०० भत्त्यांची समीक्षा केली होती, त्यात ५२ भत्ते रद्द केले किंवा विलीन केले गेले.
तसंच, ८व्या आयोगात “सूक्ष्म भत्ते” (जसे की क्षेत्रीय अलाउन्स, छोटे विशेष भत्ते इत्यादी) कमी अथवा विलीन करण्याची शक्यता आहे.
उदाहरणार्थ, “Special Duty Allowance”, “Regional Allowances”, “Small City Allowance” यांसारख्या भत्त्यांची पुनर्रचना किंवा समायोजन होऊ शकतो.
पण “महत्वाचे भत्ते” जसे की HRA (घरभाडा भत्ता), TA (प्रवास भत्ता), इत्यादी पूर्णपणे रद्द होण्याची शक्यता कमी दिसते, कारण ते पगाराचे प्रमुख अंग आहेत आणि त्यांच्या पुनर्रचनेचा तपशील आयोग ठरवेल.
३. पगारावर नेमका काय परिणाम होईल?
भत्त्यांवरचा परिणाम मुख्यत्वे या घटकांवर अवलंबून असेल:
Fitment Factor (मूल पगार वाढवण्यासाठी लागणारा गुणक)
भत्त्यांचा री-स्ट्रक्चर (काही विलीन, काही कमी, काही वाढ)
DA (महागाई भत्ता) ची स्थिती — तो रीसेंट केला जाईल का, वा मुळ पगारात समाविष्ट केला जाईल का
कोणते भत्ते रद्द किंवा कमी केले जातील
खाली काही संभाव्य परिणाम:
(अ) मूल वेतन व पगाराची वाढ
काही तज्ज्ञ अंदाज करतात की Fitment Factor 2.86 इतका ठेवला जाऊ शकतो (सध्या ७व्या आयोगात हा 2.57 होता).
त्यानुसार, जर एखादा कर्मचारी सध्याचा मूल वेतन ₹ 18,000 असेल, तर तो अंदाजे ₹ 51,480 पर्यंत वाढू शकेल (हे अतिआशाभरित अंदाज)
इतर स्तरांवरही पगारात लक्षणीय वाढ होईल.
(ब) DA (महागाई भत्ता) आणि त्याचा रीसेट
आयोग लागू होताना सध्याच्या DA (जे सुमारे ५०–५५%) ला शून्य करून नवीन DA प्रणाली सुरू करण्याची चर्चा आहे.
म्हणजे “DA = 0%” पासून सुरू, आणि नंतर नव्याने CPI आधारित वाढ लागू होईल.
यामुळे प्रत्यक्ष पगार वाढ जरी उच्च असेल तरी सुरुवातीला DA घटनेमुळे नेट पररूपात काही तडजोड होऊ शकते.
(क) भत्त्यांचं पुनर्रचना
New update | शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने अखेर पॅकेज जाहीर केले.31 हजार 628 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर
HRA स्वतःच मुळ वेतनावर आधारित असतो, त्यामुळे मूल वेतन वाढल्यास HRA देखील वाढेल.
TA, Medical Allowance, Special Allowances यांची पुनर्रचना होईल. काही कमी असतील, काही वाढतील.
उदाहराणार्थ, SCOVA च्या बैठकीत पेंशन धारकांसाठी “Fixed Medical Allowance (FMA)” ₹ 1,000 वरून ₹ 3,000 करण्याचा प्रस्ताव आहे.
(ड) निवृत्तिपर लाभ (पेंशन, ग्रेच्युटी इ.)
पेंशन प्रणाली मुख्यत्वे तिथे “मूळ पगार + DA” द्वारे ठरते, त्यामुळे मूल पगार वाढल्याने पेंशनमध्ये देखील वाढ होईल.
New update | शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने अखेर पॅकेज जाहीर केले.31 हजार 628 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर
ग्रेच्युटी, निवृत्तिपूर्व सेवा भत्ते, कौम्यूटेशन वगैरे देखील नवीन वेतन निर्गमावर आधारित असतील.
निवृत्तीनंतरचे अनेक भत्ते (जसे की मेडिकल रियायते) देखील या नवीन वेतनावर आधारित रीकॅलिब्रेट केले जातील.
New land rules | 1-2 गुंठ्यांची खरेदी-विक्री करता येणार राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
४. धोके, तडजोडी आणि अनिश्चितता
काही भत्त्यांची रद्दीकरण किंवा कमी होणे — जसे की “छोटे अलाउन्स”, “क्षेञीय भत्ता” वगैरे — कर्मचाऱ्यांसाठी तडजोडी ठरू शकतात
प्रारंभिक DA शून्य करण्यामुळे काही काळासाठी “नेट वाढ” अपेक्षेइतकी न मिळणे
आयोग व सरकार यांच्या निर्णयांवर परिणाम होईल — त्यातील “Terms of Reference” आणि “वित्तीय वजन” महत्त्वाचे ठरतील
Ladki Bahin Yojana E-KYC | लाडकी बहीण योजना: ई-केवायसी ( E-KYC) चिंता संपली; नवीन शासन निर्णय जाहीर
अंमलबजावणी विलंब होण्याची शक्यता — ज्यामुळे पगारवाढ प्रत्यक्ष मिळण्यास देरी होऊ शकते