खतांच्या दरवाढीचा सध्याचा कल – काय घडत आहे:
1. नॉन-युरिया खतांसाठी अनुदान वाढले आहे
land record | 7/12 उताऱ्यात हे 2 शब्द नसतील तर तुमची जमीन होणार शासन जप्त
केंद्राने 2025-26 च्या रबी हंगामात नॉन-युरिया (P आणि S घटक असलेले खत) साठी अनुदान ₹ 37,952 कोटी मंजूर केले आहे.
यामध्ये विशेषतः फॉस्फोरस (P) आणि सल्फर (S) च्या आयात किंमती वाढल्यामुळे अनुदानावर भर दिला आहे.
उदाहरणार्थ, फॉस्फोरसचा अनुदान दर ₹ 47.96 प्रति किलो झाला आहे, जो पूर्वीच्या हंगामाच्या तुलनेत मोठा वाढ आहे.
सल्फरचा अनुदान दर देखील ₹ 2.87 प्रति किलो केला गेला आहे.
नायट्रोजन (N) आणि पोटॅशियम (K) साठी अनुदान दर काही प्रमाणात बदललेले नाहीत (उदा. N साठी ~₹ 43.02 प्रति किलो, K साठी ~₹ 2.38).
2. DAP (Di-Ammonium Phosphate) साठी विशेष पॅकेज आहे
केंद्राने DAP साठी “वन-टाइम स्पेशल पॅकेज” (extra subsidy) ₹ 3,500 प्रति टन कायम ठेवले आहे.
हे पॅकेज 01.01.2025 पासून “तसेचे आदेशांपर्यंत” लागू राहणार आहे.
यामुळे DAP खरेदी करताना शेतकऱ्यांना किंमती वाढत असल्यास देखील दिलासा मिळतो.
land record | 7/12 उताऱ्यात हे 2 शब्द नसतील तर तुमची जमीन होणार शासन जप्त
3. सरकारचा सबसिडीचा खर्च वाढत आहे
2025-26 साठी खतांसाठी अंदाजे ₹ 1.92 लाख कोटी अनुदान लागणार आहे, अशी काही अहवाले आहेत.
land record | 7/12 उताऱ्यात हे 2 शब्द नसतील तर तुमची जमीन होणार शासन जप्त
ही वाढ मुख्यतः आयातित खतांच्या किमतीमुळे आहे.
4. सरकारी धोरणाचा उद्देश
दर वाढलेल्या जागतिक बाजारभावामुळे आणि आयात खर्चामुळे खत कंपन्यांवर ओढ येऊ नये म्हणून अनुदान वाढवले आहे.
त्याचवेळी, शेतकऱ्यांना “खरीदीचा ताण” होऊ नये म्हणून काही MRP (खात्यांच्या किंमती) नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
land record | 7/12 उताऱ्यात हे 2 शब्द नसतील तर तुमची जमीन होणार शासन जप्त
5. पालटलेले अनुदानी दर (नवीन NBS दर)
सरकारने रबी 2025-26 साठी P&K खतांना नवीन NBS दर मंजूर केले आहेत.
खरीफ 2025 साठी देखील सब्सिडी दर आहेत: फॉस्फोरस (P) साठी ₹43.60 प्रति किलो.
MOP (पोटॅशियम खत) साठी अनुदान दर काहीसा स्थिर आहे — उदाहरणार्थ, MOP साठी दर ₹ 2.38 प्रति किलो आहे.
6. MRP (किंमत शेतकऱ्यांना द्यायची)
काही रिपोर्टनुसार, DAP ची MRP (खरं विक्री भाव) ₹ 27,000 प्रति टन राहणार आहे, म्हणजे सरकार अनुदान वाढवूनदेखील त्याचा विस्तार MRP मध्ये केला आहे.
याचा अर्थ असा की, दर वाढीचा एक भाग अनुदानाने समोर येत आहे, पण “खरेदी किमती” पूर्णपणे वाढत नाही इतकी मोठी वाढ.
7. शेतकऱ्यांवर ताण
महाराष्ट्र टाइम्ससारख्या माध्यमात म्हटले आहे की, रासायनिक खते (chemical fertilisers) दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे — काही पिशव्या (बॅग्स)मध्ये दर ₹१०० ते ₹२०० पर्यंत वाढले आहेत.
त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आहे की उत्पादन खर्च वाढेल आणि नफ्यात घट येऊ शकेल.
माझे विश्लेषण (Opinion / Implication):
हो, “खतांच्या भावात वाढ मोठी” हे भागीतपणे खरं आहे — पण हे पूर्णपणे बाजाराच्या सौम्य वाढ नसून, सरकारचा धोरण आहे की “खते महाग पडू नयेत” म्हणून अनुदान वाढवले आहे.
शेतकऱ्यांवर अजून ताण आहे, कारण उत्पादन खर्च वाढल्यास काही धोका आहे — विशेषतः जे कमी उत्पन्न पिक करतात किंवा कमी जमिनीवर आहेत.
सरकारचा अनुदानाचा निर्णय शहाणपणाचा आहे, पण हे दीर्घकालीन समाधान आहे की नाही हे पिकांच्या दरांवर, आयात बाजारावर, आणि अनुदानाचा अर्थव्यवहारावर अवलंबून असेल.