नमो शेतकरी महासम्मान निधी (Namo Shetkari Mahasanman Nidhi) योजनेबाबत — आणि तुमचा प्रश्न अगदी योग्य आहे. खाली संपूर्ण माहिती आहे:
Rain update | आजपासून राज्यातील या भागात आवकाळीचा ईशारा.. पंजाब डख
नमो शेतकरी योजना – 6000 ऐवजी 9000 का आणि कसे?
1. योजनेचा अलिकडील बदल
edible oil Price | खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी घसरण 15 लिटर तेलाच्या डब्याचे आजचे नवीन दर पहा
महाराष्ट्र सरकारने घोषणा केली आहे की, नमो शेतकरी योजनेतील राज्याचा सहभाग (state contribution) वाढवून वार्षिक ₹6,000 वरून ₹9,000 केला जाईल.
या वाढीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आता एकूण ₹15,000 दरवर्षी मिळणार आहे — कारण केंद्र सरकारद्वारे दिले जाणारे PM-Kisan योजनाचे ₹6,000 यामध्ये समाविष्ट आहे.
2. केंद्रीय व राज्य स्कीम यांचा योग
edible oil Price | खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी घसरण 15 लिटर तेलाच्या डब्याचे आजचे नवीन दर पहा
PM-Kisan योजना (केंद्र सरकार) — ₹6,000 प्रति वर्ष.
नमो शेतकरी (महाराष्ट्र राज्य) — आता ₹9,000 प्रति वर्ष (पूर्वी ₹6,000 होते).
त्यामुळे योग्य शेतकऱ्यांना एकत्र जास्त मदत मिळणार — ₹6,000 + ₹9,000 = ₹15,000 वार्षिक.
3. केबिनेट निर्णय
CM देवेंद्र फडणवीस यांनी या वाढीची घोषणा केली आहे.
Fertilizer Price Hike News | खतांच्या भावात पुन्हा वाढ मोठी; नवीन दरांची यादी पहा!
हा निर्णय 2025-26 च्या राज्य बजेटमध्ये गेला आहे, त्यामुळे पुढील हप्त्यांमध्ये हा अमलात येणार आहे.
4. योजनेंची हप्त्यांतील रक्कम
नवीन रक्कम ही तीन समान किस्तांमध्ये दिली जाईल. हे म्हणजे दर हप्ता सुमारे ₹3,000 (₹9,000 / 3) मिळू शकतात.
यापूर्वी हप्त्यात ₹2,000 (तीन हप्ते × ₹2,000 = ₹6,000) मिळायचे.
5. लाभार्थी कोण?
Fertilizer Price Hike News | खतांच्या भावात पुन्हा वाढ मोठी; नवीन दरांची यादी पहा!
जे शेतकरी PM-Kisan योजनेचे लाभार्थी आहेत, ते स्वयंचलितपणे “नमो शेतकरी महा-सम्मान निधी” योजनेचेदेखील लाभार्थी ठरतात.
महाराष्ट्र राज्याचे नागरिक असणे आवश्यक आहे, आणि शेतकऱ्यांकडे शेतीयोग्य जमीन देखील असावी.
edible oil Price | खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी घसरण 15 लिटर तेलाच्या डब्याचे आजचे नवीन दर पहा
6. मुख्य उद्दिष्ट
या वाढीमागील हेतू म्हणजे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता देणे, उत्पादनाच्या खर्चात मदत करणे, आणि त्यांचा उत्पन्न वाढवणे.
Rain update | आजपासून राज्यातील या भागात आवकाळीचा ईशारा.. पंजाब डख
हे पाऊल राजकीय घोषणांमधले एक वचन होते, आणि ते राज्याच्या बजेटमध्ये अधोरेखित केले गेले आहे.