📰 काय अपडेट आहे शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीबाबत महाराष्ट्रात?
Land calculation | जमीन मोजणी आता मोठे बदल नवीन अपडेट
1. कर्जमाफीचे वेळापत्रक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे की शेतकरी कर्जमाफी 30 जून, 2026 आत लागू केली जाईल.
त्यासाठी एक 9-सदस्यांची समिती बनवण्यात आली आहे, ज्याचे नेतृत्व प्रवीण परदेशी (MITRA चे CEO) करत आहेत.
ही समिती “कर्ज माफीचे निकष” (ज्यांना माफ केले जाईल, कसे माफ केले जाईल) ठरवणार आहे.
समितीचा अहवाल एप्रिल 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात येईल, आणि त्यानंतर तीन महिन्यात (म्हणजे जून 2026 शिवाय) योजना अमलात येईल.
2. लागत किती येईल?
Namo Farmer Scheme | नमो शेतकरी 6,000 ऐवजी 9,000 रूपये मिळणार
सरकारी अंदाजानुसार, ही कर्जमाफी २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चु शकते.
3. मायारೋಪ (फायदेशीरता) कसं ठरवलं जाईल?
सर्व शेतकऱ्यांना माफ केली जाणार नाही: फक्त “खरंच गरजू” शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे म्हणाले आहेत की एक सर्वे केली जाईल जेणेकरून “खरे गरजू शेतकरी” ओळखले जाऊ शकतील.
edible oil Price | खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी घसरण 15 लिटर तेलाच्या डब्याचे आजचे नवीन दर पहा
4. आर्थिक समस्या आणि टीका
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे की सध्याच्या आर्थिक स्थितीत “संपूर्ण आणि सरसकट” कर्जमाफी देणे कठीण आहे.
दुसरीकडे, काही शेतकरी संघटनांनी “पूर्ण माफ करा” अशी मागणी केली आहे, विशेषतः दमदारीचे शेतकरी, पूर प्रभावित शेतकरी यांचे.
पण हे देखील आहे की कर्ज न भरल्यामुळे शेतकऱ्यांचे NPA (नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट) वाढले आहेत, आणि त्यामुळे बँकांसाठी दडपण वाढले आहे.
5. राजकीय आणि सामाजिक दबाव
शेतकऱ्यांमध्ये आणि त्यांच्या नेत्यांमध्ये दबाव आहे — ट्रॅक्टर मोर्चे झाले आहेत, कर्जमाफीची मागणी जोरात आहे.
Ladki Bahin Yojana E-KYC List | लाडकी बहीण योजना e-KYC लाभार्थी यादी जाहीर! नाव कसे तपासावे येथे पहा
पण सरकारने स्पष्ट केले आहे की “अशा प्रकारची माफी वारंवार नाही देण्यात येईल” — म्हणजे हे एक वेळचे पॅकेज असू शकेल.
💡 निष्कर्ष
हो, कर्जमाफीची योजना आहे, पण ती पूर्ण सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट नाही, फक्त “गरजेचे” शेतकरी यामध्ये येतील अशी धोरण आहे.
कर्जमाफीचे नियम आणि निकष समिती ठरवेल, ज्यावरून कोणाला कर्ज माफ होईल हे निर्णय होईल.
वेळ (30 जून, 2026) दिला आहे — त्यामुळे शेतकऱ्यांना लगेच “पुर्ण खात्री” मिळणे अजून बाकी आहे.
आर्थिक आव्हाने मोठ्या आहेत (म्हणजे राज्याच्या बंदोबस्तावर दबाव आहे) — त्यामुळे प्रक्रिया “ओपन” पण कठीण आहे.