, वृद्धापकाळ (old-age), विधवा आणि अपंगत्व (विकलांगता) पेन्शन (पेंशन) योजनांमध्ये “2025” मध्ये काही महत्त्वाचे बदल होत आहेत किंवा चर्चेत आहेत. पण हे लक्षात ठेवावं की “पेंशन नियम” राज्यांनुसार बदलू शकतात — केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांकडून विविध योजना आहेत — मग ही माहिती सामान्य अवलोकनासाठी आहे आणि तुमच्या राज्यातले तपशील स्थानिक सामाजिक कल्याण विभागात किंवा सरकारी वेबसाइटवर तपासणे आवश्यक आहे.
Loan waiver | राज्यातील शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार कर्जमाफी! आली मोठी अपडेट समोर
खाली नवीन बदल, रक्कम आणि नियम यांचे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत:
senior citizens | जेष्ठ नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी, मोदी सरकारने घेतला हा निर्णय
नवीन बदल – वृद्धा, विधवा, अपंगत्व पेन्शनमध्ये
1. पेन्शन रक्कम वाढ
काही स्थानिक रिपोर्टनुसार, वृद्ध (old-age) पेंशन वाढवली गेली आहे. उदाहरणादाखल, Pension Scheme 2025 नुसार “60 वर्षांवरील लोकांना” मासिक पेंशन ₹1,500 पर्यंत देण्याची व्यवस्था आहे.
विधवा पेंशनसाठी देखील रक्कम वाढल्याचे सांगितले आहे: जुन्या पेंशन पेक्षा वाढ करुन ₹1,200 ते ₹1,500 पर्यंत पोहोचण्याचा उल्लेख काही स्त्रोतांमध्ये आहे.
विकलांग (अपंग) पेन्शनमध्ये देखील वाढ: काही स्रोत म्हणतात की विकलांग व्यक्तींना अब “40% किंवा त्याहून जास्त अपंगता” असलेल्या लोकांना पेन्शन मिळेल, आणि मासिक पेंशन रक्कम काही ठिकाणी ₹1,800 अशी सांगितली आहे.
2. नवीन पात्रता निकष
विकलांगतेसाठी: “40% किंवा अधिक” विकलांगता (disability) आवश्यक आहे अशी अनेक अहवालांमध्ये नवी अट आहे.
वार्षिक कुटुंब उत्पन्न (income limit): काही माहिती सांगते की आता वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा लागु केली आहे (उदाहरणार्थ, एका अहवालात म्हटलंय की उत्पन्न मर्यादा ₹1,00,000 आहे).
विधवांचा पेन्शन “पुनर्विवाह” झाल्यावर बंद करणार नाही, हे देखील काही नवीन नियमांमध्ये नमूद केलं आहे.
Loan waiver | राज्यातील शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार कर्जमाफी! आली मोठी अपडेट समोर
3. पेन्शन वितरण आणि प्रक्रिया
डिजिटल (ऑनलाइन) आवेदन: नवीन नियमांमध्ये पेन्शनसाठी पूर्णपणे डिजिटल आवेदन प्रक्रिया असण्याचा उल्लेख आहे.
Aadhaar-लिंक केलेले बँक खाते अनिवार्य: पेन्शन थेट (DBT – Direct Benefit Transfer) बँक खात्यात पाठवली जाईल, त्यासाठी बँक खाते आणि आधार लिंक अनिवार्य आहे.
ई-KYC आणि सत्यापन: लाभार्थ्यांना E-KYC (इलेक्ट्रॉनिक ओळख पडताळणी) करावी लागेल.
भौतिक सत्यापन: काही अहवालांमध्ये सांगितले आहे की दरवर्षी भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) आवश्यक असेल.
पारदर्शक मॉनिटरिंग सिस्टम: पेन्शन मॉनिटरिंगसाठी डिजिटल रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी नवीन तंत्राचा वापर होणार आहे.
4. पेंशनभोगी जीवन प्रमाणपत्र
काही अहवाल म्हणतात की नोव्हेंबर 2025 पासून पेंशनभोगींचे वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र (life certificate) सादर करणे आवश्यक आहे, जर ते न दिले तर पेन्शनमध्ये अडथळा येऊ शकतो.
5. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP)
हे महत्त्वाचे आहे की वृद्धा, विधवा, अपंग पेंशन बऱ्यापैकी NSAP (National Social Assistance Programme) अंतर्गत येते. NSAP मध्ये “Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS)”, “Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS)”, आणि “Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS)” या घटक आहेत.
NSAP ही केंद्र सरकारची योजना आहे आणि तिचा उद्देश गरजूंना आर्थिक सहाय्य देणे आहे.
Loan waiver | राज्यातील शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार कर्जमाफी! आली मोठी अपडेट समोर
शक्य धोके / विचार करण्यासारख्या गोष्टी
मिथकी माहिती: काही “नवीन नियम”चे स्रोत अजून सरकारी अधिकृत अधिसूचना नाहीत, तर माध्यमात किंवा Youtube/स्थानिक बातम्यांमध्ये आहेत. त्यामुळे स्थानिक सामाजिक कल्याण कार्यालयात किंवा अधिकृत सरकारी पोर्टलवरून सत्य तपासणे खूप गरजेचे आहे.
राज्यानुसार फरक: पेन्शनाची रक्कम, पात्रता निकष, आणि नियम राज्य सरकारानुसार बदलू शकतात. तुमच्या राज्यातील “वृद्धा/विधवा/अपंग पेंशन योजनेचे” अधिकृत संकेतस्थळ तपासा.
कागदपत्र तयारी: नवीन ई-KYC, आय प्रमाणपत्र, अपंगता प्रमाणपत्र यांसाठी कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे, अन्यथा अर्ज प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो.