— पण आता समजतंय की यामागे बहुतेक गैरसमज आणि खोटी माहिती (misinformation) आहे. मी खाली मुख्य मुद्दे स्पष्ट करतो की “१ रुपयाचा पिक विमा” आणि “१३,००० रुपये जमा झाले” म्हणणारी माहिती खरी का असू शकत नाही किंवा चुकीची आहे.
काय आहे खरे?
1. PMFBY पॉलिसीचे प्रीमियम:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेत (PMFBY) शेतकऱ्यांनी सर्व पिकांसाठी केवळ ₹1 प्रीमियम द्यायचा असा नियम नाही.
उदाहरणार्थ: खारिप पिकांसाठी शेतकऱ्यांची कमाल देय प्रीमियम रक्कम 2 % आहे.
उर्वरित प्रीमियम (अर्थात शेतकऱ्याने दिलेल्या भागापेक्षा जास्त) केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार पुरवतात.
2. ‘₹1 पॉलिसी’ स्कीमचे इतिहास:
महाराष्ट्र सरकारने एक “₹ 1 पिक विमा” योजना चाचणी म्हणून 2023 मध्ये सुरू केली होती, ज्यात शेतकऱ्यांना फक्त ₹1 भरावे लागले.
पण, या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात फर्जी अर्ज (bogus applications) आढळले गेले आहेत.
अखेर महाराष्ट्र सरकारने ही “₹1” स्कीम बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि पुनर्रचित व्हर्जन सुरू करू पाहत आहे.
3. “₹13,000 जमा झाले” अशी बातमी:
मी कोणत्याही विश्वासार्ह माध्यमात (सरकारी संकेतस्थळे, प्रमुख वृत्तपत्रे) “१ रुपये भरलेल्या पॉलिसीसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ₹13,000 जमा झाले” असा दावा सापडला नाही.
अनेक वेबसाईट्स (जसे की gscollege.in) आहेत जिथे अशी माहिती आहे, पण ती विश्वासार्ह नाहीत (किंवा चांगल्या स्रोतांकडून पडताळण्यात आलेली नाही).
असेही शक्य आहे की ही माहिती एक चुकीचा ट्विटर/व्हाट्सएप मेसेज / अफवा असेल.
4. बदनाम आणि आर्थिक दुरुपयोग:
हे सत्य आहे की महाराष्ट्रात “₹1 स्कीम” मुळे सरकारी पैशांवर मोठा ओढ आला कारण अनेक अर्ज फर्जी होते.
एक अहवाल म्हणतो की सुमारे 4.14 लाख अर्ज फसवे आहेत.
असल्याने, झपाट्याने वाढलेल्या अर्जांमुळे धोका निर्माण झाला आहे.
Crop insurance amount | या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पीक विमा रक्कम जमा, पहा नवीन अपडेट
तुम्हाला काय करावे (जर तुम्ही शेतकरी असाल किंवा याबद्दल चौकशी करायची असेल):
आपल्या पिक विमा अर्जाची स्टेटस तपासा — बँक खाते, आधार लिंक, इत्यादी माहिती बघा.
स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क करा किंवा आपल्या महसूल मंडळात चौकशी करा.
जर तुम्हाला खात्यात “खोटे जमा” वाटत असेल, तर त्याची तथ्ये मागणी करा — उदाहरणार्थ, विमाधारक यादी, पॉलिसी डिटेल्स इत्यादी.
माध्यमविश्वासार्ह बातम्या (जसे की Times of India, Indian Express) तपासा, अफवा पसरवणारी वेबसाईट्स फक्त अनओफिशियल असू शकतात.
Ladki bahin list | लाडकी बहीण योजनेची गावानुसार eKYC लाभार्थी यादी जाहीर