✅ काय खरंच बदल झाला आहे
Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana (लाडकी-बहिण योजना) यासाठी 2025–26 च्या बजेटमध्ये ₹36,000 कोटींचा बजेट मंजूर करण्यात आला आहे.
scholarship | ‘या’ विद्यार्थ्यांना दरमहा मिळणार 2500 रुपये लाभार्थी विद्यार्थी पहा
८ मार्च 2025 रोजी — आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या अगोदर — अंदाजे 2.52 कोटी पात्र महिलांना योजनेचे 8वे व 9वे किस्त जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
राज्यातील सूत्रांनी म्हटले आहे की, या योजनेत आता पारदर्शकता आणण्यासाठी पात्रता तपासणी (verification / scrutiny) सुरु आहे; काही लोक — ज्यांची पात्रता नाही — त्यांना लाभ न देण्याचा निर्णय झाला आहे.
⚠️ परंतु – “सर्व मुलींसाठी अनुदान” हा दावा चुकीचा आहे
योजनेची पात्रता काही निकषांवर अवलंबून आहे — उदाहरणार्थ, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, इतर सरकारी मदत घेत आहात का, इ.
ऑडिट / तपासणीमध्ये असंख्य “ineligible” लाभार्थी ओळखले गेले आहेत — यामध्ये पुरुष लाभार्थी देखील होते. काही अहवालांनुसार, अल्पसंख्य महिला व काही पुरुषांना चुकीचे लाभ देण्यात आले.
scholarship | ‘या’ विद्यार्थ्यांना दरमहा मिळणार 2500 रुपये लाभार्थी विद्यार्थी पहा
काही महिला ज्या दुसऱ्या सरकारी योजनेचा लाभ घेत आहेत — म्हणून ते “दुप्पट लाभ” नको अशा नियमामुळे — त्यांची लाडकी-बहिण योजनेतून काढली जाण्याची शक्यता आहे.
📰 ह्या अधिवेशन / बजेटमध्ये काय ठरलं — आणि का वाद
या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने एकूण ₹75,286 कोटी अशी अतिरिक्त निधी मागणी (supplementary demand) मांडली आहे, ज्यात लाडकी-बहिण योजना अंतर्गत ≈ ₹6,103.20 कोटी निधी राखीव ठेवला आहे.
पण याच वेळी सरकारने सांगितले आहे की लाभार्थ्यांची “पात्रता पुनः तपासली जाईल” — म्हणजेच, जे अर्जदार नियम पाळत नाहीत किंवा ineligible आहेत, त्यांना पैसे थांबवले जाऊ शकतात.
त्यामुळे, opposition — व काही समाज-वर्गाने — असा आरोप केला आहे की ही योजना निवडणुकीपूर्वी लोकांना बांधण्याचा उपाय आहे; आणि budget मध्ये प्रत्यक्षात स्त्रियांसाठी वचन दिले गेले ते इतके “मोठे / सार्वत्रिक” नसावे.
✅ माझं (तुमच्या दृष्टीने) मत — पण…
होय — जर एखादी मुलगी / महिला — नियमांनुसार पात्र असेल (उत्पन्न सीमांत, इतर योजनांचा लाभ न घेता, वगैरे) — तर या योजनेचा अनुदान तिच्यासाठी उपयुक्त आहे. परंतु हे “सर्व” म्हणून सुरू असं म्हणणे अचूक नाही — कारण पात्रता तपासणी, नियम, आणि कधीकधी फसवणूकीची शक्यता लक्षात घेता, काही लोकांना अनुदान मिळत नाही किंवा रोखले जाते.