— आठव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अंदाजे ३०% ते ३४% पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे, ही बातमी अनेक प्रमुख वृत्तवाहिन्यांनी अहवालांवरून आता पर्यंत सांगितली आहे.
🧾 सध्या काय घडत आहे?
सरकारने 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाचे Terms of Reference (ToR) मान्य केले आहेत, त्यामुळे पगार पुनरावलोकन प्रक्रिया औपचारिकरित्या सुरू झाली आहे.
आयोगाला सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे ज्यात ते आपल्या शिफारसी सादर करतील.
अद्याप कोणतीही निश्चित अंमलबजावणी तारीख घोषित झालेली नाही, आणि सरकारने दारमिळवलेले निर्णय त्यानुसार बदलू शकतात.
📈 पगार वाढ किती?
अनेक अर्थसा आणि ब्रोकरेज रिपोर्टनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ३०% ते ३४% पर्यंत वाढ होऊ शकते — ही वाढ बेसिक पे, DA, भत्ते आणि पेंशन या घटकांवर आधारित आहे.
काही विश्लेषकांनुसार कमी फीतमेंटक (Fitment Factor) किंवा भत्त्यांवर योग्य निर्णय नसल्यास वाढ कमी (सुमारे १३%) पण होण्याची शक्यता देखील आहे, हे Fitment Factor आणि निर्णयावर अवलंबून आहे.
📅 लागू होण्याची अपेक्षित वेळ
८व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासूनच्या प्रभावाने लागू होण्याची शक्यता असली तरीही त्याची अंतिम घोषणा सरकारी नोटिफिकेशननंतरच होणार आहे.
काही रिपोर्टनुसार प्रत्यक्ष निर्णय 2026–27 किंवा त्यानंतरही लागू होऊ शकतो.
🧑💼 परिणाम
✔️ सुमारे 1.1 कोटीपेक्षा अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेंशनर्सना फायदा.
✔️ इच्छित पगार वाढ अर्थव्यवस्थेला वाढवण्यास मदत करेल पण सरकारी खर्चावर दबाव वाढेल.
⚠️ महत्त्वाचे तपशील
ही वाढ अधिकृतपणे घोषित झालेली नाही; ३०–३४% हा अंदाज मीडिया रिपोर्ट्स आणि विश्लेषकांचे अनुमान आहे.
आयोगाने शिफारसी केल्यावर आणि सरकारने मंजूर केल्यानंतरच अंतिम आकडे ठरतील.