आज **महाराष्ट्र सरकारने (Revenue Dept.) जमीन **NA (Non-Agricultural) किंवा जमीन वापर बदलण्याच्या प्रक्रिया आणि land record व्यवस्थेत महत्वपूर्ण बदल केले आहेत — ज्यामुळे जमिनीच्या रेकॉर्ड्स, प्रमाणपत्रे आणि NA बदल प्रक्रिया सोपी, पारदर्शक आणि जलद होणार आहेत.
Radio update | सन 2026 या वर्षातील सुट्टीची यादी जाहीर, पहा सविस्तर
📌 जमीन NA / Land Record प्रक्रियेत झाले 3 मोठे बदल
1. डिजिटल Land Record (7/12, 8-A, Ferfar) ला कायदेशीर मान्यता
आता डिजिटल 7/12, 8-A आणि Mutation (Ferfar) कागदपत्रांना पूर्ण कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.
याचा अर्थ: Talathi / रेव्हेन्यू कार्यालयातील मॅन्युअल सिग्नेचरची गरज नाही — डिजिटल दस्तऐवज बँक, रजिस्ट्रेशन, कोर्ट आणि इतर सरकारी विभागांमध्ये वैध मानले जातील.
Crop Insurance | पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 17 हजार 500 रुपये
2. NA / जमीन वापर बदलताना ‘सनद’ अट पूर्णपणे रद्द
आधी NA साठी किंवा जमीन वापर बदलण्यासाठी ‘सनद (Sanad)’ हे प्रमाणपत्र मिळवणे अनिवार्य होते.
आता ती अट काढून टाकली आहे, म्हणजे NA प्रक्रियेसाठी एक महत्त्वाचा अडथळा कमी झाला आहे.
Land record | जमीन खरेदीसाठी राज्य सरकारच देणार पैसे ! कोणाला मिळणार लाभ? पात्रता निकष काय?
3. ऑनलाइन प्रक्रियेला प्राधान्य — ऑफलाईन अर्ज बंद
7/12 मध्ये बदल / दुरुस्तीसाठी ऑफलाईन अर्ज स्वीकारणे बंद करण्यात आले आहे.
आता सर्व अर्ज फक्त ऑनलाइन करण्याची व्यवस्था आहे — यामुळे फायलींचे सत्यापन, ट्रॅकिंग, आणि नियमबाह्य बदलांवर नियंत्रण अधिक सक्षमपणे करता येईल.
💡 या बदलांमुळे काय फायदा होणार?
✅ जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे जलद आणि अधिक पारदर्शक मिळतील.
Land record | जमीन खरेदीसाठी राज्य सरकारच देणार पैसे ! कोणाला मिळणार लाभ? पात्रता निकष काय?
✅ NA / CLU (Change of Land Use) साठी प्रक्रिया कमीत कमी वेळात पूर्ण होईल.
✅ बँक कर्ज, रजिस्ट्री, आणि जमीन खरेदी-विक्रीची कामे आनलाइन आणि कमी खर्चात होऊ शकतील.
Radio update | सन 2026 या वर्षातील सुट्टीची यादी जाहीर, पहा सविस्तर
✅ मध्यस्थांविना (मॅन्युअल हस्तक्षेप नसताना) भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होईल.