— 1-2 गुंठ्यांची जमिनीची खरेदी-विक्री (म्हणजे छोटे भूखंड) आता कायदेशीररीत्या आणि नोंदणी करून करता येणार अशी नवीन/आता लागू झालेली नियमावली लागू झाली आहे, विशेषतः महाराष्ट्रात.
loan waiver | शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या हालचालीं वेग या तारखेला होणार
🧑⚖️ नवीन कायदा / नियम — मुख्य मुद्दे
✅ 1-2 गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री आता कायद्याने मान्य
आतापर्यंत छोटे भूखंड (1-2 गुंठे) विक्रीसाठी नोंदणी करता येत नव्हते आणि त्यामुळे अनेक व्यवहार तटस्थ किंवा बेकायदेशीर मानले जात होते.
lpg price | घरगुती गॅस सिलेंडर स्वस्त आज पासून नवीन दर पहा
परंतु आता 1–2 गुंठ्यांपर्यंतच्या जमिनींची खरेदी-विक्री नोंदणीकृत स्वरूपात वैधरित्या करता येणार आहे, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्याय आणि कायदेशीर संरक्षण मिळेल.
✅ मराठवाडा / महाराष्ट्रात ‘तुकडाबंदी’ कायदा रद्द / स्लीक केला
TRAI New Rule | मोबाईल यूजर्ससाठी आनंदाची बातमी, कॉलिंग नियमात झालाय मोठा बदल!
राज्यातील जुना ‘तुकडाबंदी / fragmentation’ कायदा (Tukde Bandi Law) ज्यामुळे लहान भूखंड व्यवहारांवर बंदी होती, तो रद्द किंवा कटा झाला आहे.
यामुळे 1 गुंठापर्यंतचे भूखंड जे 1 जानेवारी 2025 पर्यंत तयार/विभाजित झालेत, त्यांना लागू कायद्यानुसार वैध मानले जाईल आणि व्यवहार करता येतील.
📌 लक्षात ठेवा: ही बदल खास महाराष्ट्र राज्याच्या संदर्भात आहेत. इतर राज्यांमध्ये जमिनीच्या लहान भूखंड व्यवहारासाठी त्यांच्या स्वतःच्या नियमावली असेल ज्यासाठी स्थानिक कायदे पाहणे आवश्यक आहे.
📍 काय बदलले?
✔ पूर्वी
• 1-2 गुंठ्यांच्या प्लॉट/भूमीचा व्यवहार (बिक्री-खरेदी) नोंदणी शक्य नव्हती किंवा कायदे विरुद्ध मानली जाई.
✔ आता
• 1-2 गुंठ्यांपर्यंतच्या जमिनीचा व्यवहार नोंदणीसह कायद्याने शक्य आणि मान्य असे घोषित झाले आहे.
📌 आणखी काय महत्वाचे?
💡 नोंदणी (Registration) आणि विक्री नंतर Mutation (भुमिहक्काची नोंद नावात बदलणे) प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, म्हणजेच फक्त विक्रीचे कागद नोंदणी पुरेसे नाही — जमीन रेकॉर्डमध्ये खरेदीदाराचे नाव नोंदणेही असणे महत्त्वाचे आहे. (सामान्य 2025 च्या सुधारित कायद्यांनुसार).
loan waiver | शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या हालचालीं वेग या तारखेला होणार
📍 लक्षात ठेवा:
या बदलाचा मुख्य उद्देश छोटे जागेचे व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि कायदेशीर बनविणे आहे.
हा नियम संपूर्ण भारतात समान पद्धतीने लागू नसू शकतो; राज्यनिहाय कायदे वेगळे असू शकतात (उदा. महाराष्ट्रापेक्षा इतर राज्यांमध्ये नियम बदलले असतील किंवा नाहीत).