महाराष्ट्रमधील जमीन रेकॉर्ड (विशेषतः सातबारा उतारा/7-12) अद्ययावत करण्यासंदर्भातील ताज्या घडामोडी आणि त्या कारणाने निर्माण होणाऱ्या मालकी हक्काच्या गोंधळाचे कारण, काय अपडेट आहे आणि नागरिकांसाठी काय बदल घडत आहेत याबद्दल संपूर्ण माहिती तुम्हाला मराठीत देत आहे👇
📌 1) सातबारा उतारा – काय आहे आणि का महत्वाचा?
सातबारा उतारा (7/12 extract) हा महाराष्ट्रातील मुख्य जमीन दस्तऐवज आहे ज्यात खालील माहिती असते:
जमीन मालकाचे नाव
जमीनचा क्षेत्रफळ
शेती/उपयोग माहिती
कर्ज, दावे, अटकाव (encumbrances) इत्यादी माहिती
हा नोंद वापरून खरेदी-विक्री, कर्ज, सरकारी योजना, वाद निवारण करता येतो.
📌 2) मालकी हक्कात गोंधळ का?
मालकी हक्काबद्दल गोंधळाचे मुख्य कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
🔹 2.1 जुन्या / कालबाह्य नोंदी
सातबारा उताऱ्यांवरून अनेक वर्षांपासून कालबाह्य नोंदी, मृत खातेदारांची नावे, कर्जाच्या नोंदी, न वापरता येणाऱ्या शेरा/टिप्पण्या जमा झाल्या आहेत.
यामुळे:
खरी मालकी कोणाची आहे हे स्पष्ट होत नाही
जमीन व्यवहार अडचणीत येतात
बँक कर्ज, विक्री, वारसा परवानगी प्रक्रियेत विलंब
हे समस्या निर्माण झाल्या.
📌 3) सरकारची “जिवंत सातबारा मोहिम” (Jivant 7/12 Campaign)
सरकारने दुसरा टप्पा सुरु केला आहे ज्यात: ✔️ कालबाह्य नोंदी हटवून
✔️ जिवंत (living) मालक/वारसाचे नावे नोंदीत अचूकपणे दाखवून
✔️ नोंदी अधिक स्पष्ट व सुसज्ज करण्याचा प्रयत्न केला जातोय.
यामुळे मालकी हक्कामध्ये स्पष्टता येणे आणि वाद कमी होणे अपेक्षित आहे.
📌 4) डिजिटल 7/12 आणि नोंदींना कायदेशीर मान्यता
🟢 डिजिटल सातबारा (7/12) आणि फेरफार (mutation) नोंदींना आता पूर्ण कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे!
यानुसार:
ऑनलाईन डाउनलोड केलेले 7/12 नोंदी पुराव्यासारखे मानले जातील
QR कोड, डिजिटल सिग्नेचर, 16-अंकी वेरिफिकेशन कोड असणार
ते कोर्ट, बँक, नोंदणी कार्यालय इत्यादी ठिकाणी वैध आहेत
यामुळे म्हणूनच भौतिक कागदाची आवश्यकता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
📌 5) ऑनलाईन सुधारणा आणि पारदर्शकता
▷ पुणे महसूल विभागाने आदेश दिला आहे की सातबारा सुधारणा (Section 155) आता फक्त ऑनलाइनच करता येणार आहे, जेणेकरून:
नाश्या-फिरक्या नोंदी टाळता येतील
अनधिकृत बदल आणि भ्रष्टाचार कमी होतील
Land record new rules | 1880 पासून चे जमिनीचे सातबारे उतारे पहा आता मोबाईलवर
प्रत्येक फेरफाराची डिजीटल ट्रेल मिळेल
हि मोठी पाऊल आहे.
📌 6) Flat Owners (मल्टी-स्टोरी) आणि जमीन हक्काचा गोंधळ
अनेक गटांमध्ये, विशेषतः शहरांमध्ये, फ्लॅट मालकांच्या जमिनीचा हक्क स्पष्ट दिसत नाही कारण आजपर्यंत जमीन नोंदीवर फक्त समूहीक मालका/सोसायटी असेल तरच दाखवले जात होते.
सरकार आता “Vertical Property Card” अथवा Individual Property Card निर्माण करण्याचा निर्णय घेत आहे ज्यामुळे: ✔️ प्रत्येक फ्लॅटच्या मालकाला त्यांच्या हिस्स्याचा निश्चित उल्लेख मिळेल
✔️ यामुळे खरेदी-विक्री, लोन, वाद सोडवणे ्सोपे होईल.
📌 7) सरकारचे मोठे निर्णय आणि लाभ
📌 जास्तीत जास्त जमीन व्यवहार मोफत, त्वरित, पारदर्शक व्हावेत म्हणून सुधारणांचे अनेक निर्णय आले आहेत:
जुन्या व्यवहार 59 वर्षांपर्यंत मोफत नोंदणीकृत करण्याचा निर्णय (plot holders)
Fragmentation Act खाली काही भूखंड नियमित करणे (Nagpur व इतर)
📌 8) नागरिकांसाठी सूचना आणि टिप्स
✅ आपले 7/12 सतत तपासा आणि महाभुलेख/महा भुमी पोर्टलवरुन डिजिटल कॉपी ठेवा.
👉 जुने नावे चुकीचे दिसल्यास किंवा वारसांची नावे अद्ययावत करताना mutation/Section 155 साठी अर्ज करा — म्हणजे भविष्यातल्या वाद टळतील.
👉 ऑनलाईन 7/12 आता कायदेशीर मान्यतेसारखे झाले आहे — हे व्यवहारात वापरा.
🔎 सर-सारांश
संकट / गोंधळ काय बदल झाले
कालबाह्य किंवा चुकीच्या नोंदी Jivant 7/12 मोहिम – हटविणे सुरू
डिजिटल दस्तऐवजाची अयोग्य मान्यता डिजिटल 7/12 कायदेशीर मान्यता मिळाली
मालकीचा गोंधळ (वि
शेषतः फ्लॅट्स) Vertical Property Card प्रणाली प्रस्तावित
ऑन-साईट बदलांचे छळ ऑनलाईन सुधारणा अनिवार्य