थोडक्यात उत्तर: नाही. मुलीचा तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेवरील हक्क असा सहज नाकारता येत नाही.
खाली स्पष्टपणे समजावतो (भारतीय कायदा – विशेषतः हिंदू कायदा संदर्भात):
1) हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 (2005 दुरुस्ती)
2005 पासून मुलगी ही मुलासारखीच सहहिस्सेदार (coparcener) आहे.
वडिलांची जन्मजात (ancestral) मालमत्ता असल्यास, मुलीला त्यात समान हक्क असतो.
वडिलांचा मृत्यू झाल्यावरही, मुलीचा हक्क कायदेशीररीत्या अबाधित राहतो.
➡️ त्यामुळे “नवीन कायद्यामुळे मुलीचा हक्क राहणार नाही” असा दावा चुकीचा आहे.
2) वडिलांची स्वअर्जित (Self-Acquired) मालमत्ता
वडिलांनी स्वतः कमावलेली मालमत्ता असल्यास:
ते जिवंत असताना ती कोणालाही देऊ शकतात (विक्री/दान/वसीयत).
पण वसीयत नसल्यास, वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलगी ही Class-I वारस म्हणून समान हक्काची वारसदार ठरते.
3) मुलीचा हक्क कधी नाकारता येऊ शकतो?
फक्त या मर्यादित परिस्थितीत:
मुलीने नोंदणीकृत हक्कत्याग (Release Deed) केला असेल
कायदेशीर विक्री/दान आधीच पूर्ण झाले असेल
न्यायालयाचा वैध निर्णय असेल
➡️ फक्त तोंडी किंवा कागदावर “मुलीला हक्क नाही” असे लिहून हक्क संपत नाही.
4) मुस्लिम / ख्रिश्चन / इतर धर्म
वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे (Personal Laws) लागू होतात.
तरीही, मुलीचा हक्क पूर्णपणे नाकारता येतो असे सर्वसाधारणपणे म्हणता येत नाही.
निष्कर्ष
✔️ मुलीचा वडिलांच्या मालमत्तेवरील हक्क कायद्याने सुरक्षित आहे.
❌ “नवीन Property Law मुळे मुलीचा हक्क संपतो” हा दावा बरोबर नाही