नवीन जमीन नोंदणी (Land Registry / Property Registration) नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत ज्यामुळे आता काही नवीन कागदपत्रे आणि अटी आवश्यक होतील. हे बदल सरकारच्या Registration Bill 2025 च्या उद्देशानुसार जमिनीची नोंदणी अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी केले आहेत.
🧾 आता नोंदणीसाठी कोणती कागदपत्रे अनिवार्य आहेत?
✅ 1. Unique Land Identification Number (ULIN)
🔹 प्रत्येक जमिनीला एक युनिक लँड आयडी (ULIN) लागू केले गेले आहे, ज्याशिवाय नोंदणी प्रक्रिया सुरु होणार नाही.
🔹 यामुळे जमिनीचा भू-भाग, सीमारेषा आणि घटक सर्व स्पष्टपणे ओळखता येतील.
🔹 हे जमीन ओळखण्याचे डिजिटल रेकॉर्ड म्हणून काम करते.
✅ 2. Digital Record of Rights (डिजिटल मालकी हक आणि हक्कांचा रेकॉर्ड)
🔹 या डिजिटल दस्ताऐवजात जमिनीचा मालकी इतिहास, लोन/ऋणाशी किंवा अडचणींशी संबंधित माहिती आणि इतर कायदेशीर प्रतिबंध याची माहिती असते.
🔹 हा रेकॉर्ड नोंदणीसाठी अनिवार्य आहे आणि त्याशिवाय अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
✅ 3. डिजिटल ओळख पडताळणी (Identity Verification)
🔹 आता खरेदीदार, विक्रेता आणि साक्षीदारांची डिजिटल ओळख मजबूत प्रमाणीत करून नोंदणी प्रक्रिया करावी लागेल.
🔹 हे फसवणूक, नक्कल दस्तऐवज व चुकीच्या व्यवहारांना रोखण्यासाठी आवश्यक आहे.
🔹 (पूर्वी आधार किंवा इतर प्रमाणपत्रांवर अवलंबून होते पण आता हे सर्व डिजिटल स्वरूपात तपासले जाऊ शकते).
✅ 4. मालमत्ता संबंधित पारंपरिक दस्ताऐवजही आवश्यक
वाल्या नव्या नियमांशिवायही खालील दस्ताऐवज सामान्यतः नोंदणीसाठी आवश्यक असतात (ही मागणी सामान्य प्रक्रिया म्हणून लागू राहते):
🔹 विक्री करार (Sale Deed)
🔹 7/12 उतारा / 8-A उतारा किंवा इतर महसूल रेकॉर्ड्स
🔹 मागील नोंदणींचे दस्तावेज
🔹 ओळख प्रमाणपत्र (PAN, Aadhaar किंवा इतर वैध ओळख)
🔹 पासपोर्ट आकाराचे फोटो आणि साक्षीदारांची माहिती
🔹 आवश्यकतेनुसार No Objection Certificates (NOC) – काही परिसंस्थांमध्ये (जसे शहर/वन/सरकारी जमीन) लागू शकतात (राज्य/केंद्र सरकारचा नियमानुसार).
🖥️ इतर महत्वाचे बदल
📌 डिजिटल नोंदणी आणि ऑनलाईन प्रक्रिया:
सरकार नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यासाठी डिजिटल सिस्टम लागू करत आहे जेणे करून वेळ, मानवी हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचार कमी होतील.
📌 आधार अनिवार्य नाही पण विकल्प उपलब्ध:
Registration Bill 2025 नुसार आधार कार्ड वापरणे अनिवार्य नाही, पण वैध डिजिटल किंवा औपचारिक पर्याय वापरता येतील.
📌 नियम आणि कायदे प्रत्येक राज्यानुसार बदलू शकतात:
केंद्र व राज्य सरकार त्यांच्या अधिकारांतर्गत काही नियम वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये लागू करू शकतात (उदा. NOC आवश्यकतेबद्दल दिल्ली सरकारने काही सवलती दिल्या आहेत).
📌 शिफारस
कोणतीही मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना ULIN + Digital Record of Rights नक्की मिळवा आणि नोंदणीसाठी तयार ठेवा.
ऑनलाईन पोर्टलद्वारे अर्ज भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे व्यवस्थित अपलोड करा.
जर कायदेशीर प्रश्न असतील तर जमीन नोंदणी व कायदेशीर सल्लागाराची मदत घ्या.