येथे जमीन नोंदणी (land registry) दस्तऐवज अद्यतन व नवीन नियमांबद्दल महत्त्वाची माहिती सोप्या भाषेत दिली आहे — विशेषतः भारतातील 2025-26 च्या नवे बदल आणि काय अपेक्षित आहेत यावर आधारित.
🆕 1. 117 वर्षे जुना कायदा बदलणार — Registration Act 1908 बदलताना
भारत सरकारने Registration Act, 1908 (117 वर्षांचा जुना कायदा) बदलून एक नवीन Registration Bill 2025 सादर केला आहे, ज्यामुळे जमीन/मालमत्ता रजिस्ट्री सिस्टम समकालीन, डिजिटल आणि अधिक पारदर्शक होणार आहे.
💡 या बदलाचा उद्देश:
ऑनलाइन (इ-Government) नोंदणी
अधिक पारदर्शक व्यवहार
फसवणूक आणि जमीन विवादांमध्ये घट
कागदी व्यवहार कमी करण
📱 2. भूमि नोंदणी — Digital/Online प्रक्रिया
नवीन नियमांनुसार:
जमीन नोंदणी ऑनलाइन/डिजिटल पद्धतीने करावी लागेल.
नोंदणीसाठी तुमचा प्रत्यक्ष कार्यालयात वारंवार भेट देण्याची गरज कमी होणार आहे.
🌐 हे सर्व काम सरकारी पोर्टलवरून होईल — यामुळे चुका आणि धोक्यांची शक्यता कमी होईल.
📑 3. आता आवश्यक असणारी दोन महत्त्वाची दस्तऐवज
नई नियमांनुसार जमीन रजिस्ट्री करण्यासाठी खालील दोन दस्तऐवज अनिवार्य आहेत:
1. डिजिटल ओळख पडताळणी (Digital identity verification)
खरेदीदार व विक्रेत्याची ओळख सरकारी डेटाबेस/डिजिटल सिस्टीमद्वारे पडताळली जाईल.
फर्जीवाड़ा रोखण्यासाठी ही सर्वात गंभीर पायरी आहे.
2. Verified Digital Property Record
जमीन संलग्न अधिकृत लँड रेकॉर्डचे डिजिटल रेकॉर्ड असणे
यात जमीनचा survey नंबर, boundaries, मालकीचा इतिहास यांचा समावेश आहे.
हा नसेल तर नोंदणी कधीही पूर्ण केली जाणार नाही.
🧾 4. नवीन नुकसान प्रतिबंधक नियम
🛡️ हे बदल खास करून जमीन व जमीन दस्तऐवजांवरील फसवणूक, forged documents व impersonation यास अडथळा आणण्यासाठी आहेत.
✔️ आता:
आधार/डिजिटल ओळखशिवाय नोंदणी होणार नाही.
जर जमीनाची अधिकृत मालकीची नोंद डिजिटल रेकॉर्डमध्ये नाही तर व्यवहार थांबेल.
हा नियम फसवणूक आणि विवादांची संख्या घटवेल.
🧠 5. कायदा नुसता नोंदणी पुरेसा नाही
सुप्रीम कोर्टने म्हटले आहे की नोंदणी हेच मालकीचे पुरावे नाही — ते फक्त वैधानिक व्यवहाराची पुष्टी करतात, पण जगातील सर्व रेकॉर्ड्स सुसंगत नसल्यास नुकसान होऊ शकते.
👉 म्हणून राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार आता डिजिटल लँड रेकॉर्ड्स आणि ऑनलाइन नोंदणीला महत्त्व देत आहेत.
📊 6. राज्य पातळीवरही बदल सुरु
काही राज्य सरकारे (उदा. राजस्थान तसेच इतर) यांनी:
रजिस्ट्रीसाठी खास नियम तयार केले आहेत
काही खास मंजूर orders (90A Approval) अनिवार्य केले आहेत हे बदल स्थानिक जमीन नियमं आणि व्यवसायाची प्रकिया व्यवस्थित करण्यासाठी झाले आहेत.
📌 सारांश — नवीन जमिनी नोंदणी नियम 2025-26
✅ जुना Registration Act बदलून नवीन Registration Bill 2025
✅ नोंदणी पूर्णपणे डिजिटल/ऑनलाइन
✅ डिजिटल ओळख + डिजिटल मालकी रेकॉर्ड अनिवार्य
✅ फसवणूक आणि विवाद कमी
✅ राज्य-स्तरीय बदलामुळे स्थानिक कायदे लागू शकता