“सरसकट कर्जमाफीचा (blanket loan waiver) अहवाल आला आणि लगेच सर्व बँकेचे कर्ज माफ होणार” असा कोणताही निर्णय किंवा अंमलबजावणी सध्या तारीख 5 जानेवारी 2026 पर्यंत सरकारने अधिकारिकरित्या जाहीर केला नाही. **समपूर्ण सर्व कर्जं माफ होणार नाहीत.**
🧾 सध्याची परिस्थिती काय आहे?
🔹 सरसकट शेतकरी कर्ज माफीवर निर्णय अजूनहीच प्रक्रियेत आहे. महाराष्ट्र सरकारने एक विशेषज्ञ समिती बनवली आहे जी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संबंधी अहवाल तयार करत आहे, आणि त्यानुसार काही धोरण तयार होणार आहेत. अंतिम निर्णय जून 2026 पर्यंत येण्याची शक्यता सांगितली आहे.
🔹 सरकारचा अंदाज आहे की सर्व शेतकऱ्यांचे किंवा सर्व लोकांचे कर्ज सर्वत्र माफ केले जाणार नाही — फक्त अत्यंत संकटात असलेल्या (distressed) शेतकऱ्यांना किंवा पात्र लोकांना मदत देण्यात येईल असा अंदाज आहे, पूर्ण ‘सरसकट’ नाही.
📌 जे निर्णय आधीच झाला आहे
✔️ महाराष्ट्रमध्ये काही शेतकरी कर्जांवर सुविधा लागू केल्या आहेत, जसे की:
कृषी किंवा पीक कर्जे ₹2 लाखांपर्यंत संबंधित डॉक्युमेंट्सवरील stamp duty (स्टँप शुल्क) राज्य सरकारने पूर्णपणे माफ केले आहे, ज्यामुळे कर्ज घेऊन पुन्हा भरताना खर्च कमी होईल — पण हे कर्ज माफ करणे नाही, फक्त अतिरिक्त शुल्क वजा करणे आहे.
❗ सरकारी धोरण किंवा केंद्र सरकारकडून ठरलेलं प्लॅन?
👉 केंद्र सरकारने (Union Govt) कृषी कर्जावर कोणतीही सर्वसमावेशक माफी करण्याचा अधिकृत प्लॅन नाही असं सांगितलं आहे. कृषी कर्जांचा एकूण प्रवाह लगभग ₹28.5 लाख कोटींवर आहे आणि त्यासाठी कुठलंही national loan waiver package घोषणा झालं नाही.
📊 सरसकट कर्जमाफी का होत नाही?
❗ सर्व लोकांचे किंवा सर्व कर्जांचे ‘सरसकट माफ’ करणं अर्थतंत्राला मोठा भार देऊ शकतं आणि बँकिंग सिस्टममध्ये NPAs (non-performing assets) वाढू शकते. त्यामुळे सरकार आणि RBI आधीच सतर्क आहेत आणि केवळ अत्यंत गरजू शेतकऱ्यांना टार्गेट केलेली योजना बनवण्याचा अभ्यास करत आहेत.
📌 सध्या काय अपेक्षा?
📆 अंतिम निर्णय/अहवाल: महाराष्ट्र सरकारची समिती पूर्ण अहवाल 1 एप्रिल 2026 पर्यंत सादर करेल आणि निर्णय त्यानंतर लागू केला जाऊ शकतो.
📍 परंतु ते सर्व कर्ज माफ करणे नसेल — ती अधिक टार्गेटेड माफी योजना असेल.