खूप मोठा आणि चर्चा मध्ये असलेला निर्णय महाराष्ट्र सरकारने कुणबी जात प्रमाणपत्र (Kunbi caste certificate) संबंधी दिला आहे. आता हे १–२ कागदपत्रांवरून नाही तर तब्बल ~१६ पर्यंत वेगवेगळ्या दस्ताऐवजांद्वारे तपासले जातात, त्यामुळे अर्ज करणाऱ्यांसाठी प्रक्रिया कठीण आणि किचकट झाली आहे — विशेषतः मराठा समाजाच्या संदर्भात.
📌 नवीन काय निर्णय घेतला गेला?
✅ राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर आणि निझामकालीन नोंदींचा आधार घेऊन मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
👉 यासाठी गावपातळीवर तीन सदस्यांच्या समित्या (ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी) स्थापन करून स्थानिक चौकशी करून नातेसंबंध, वंशावळ आणि पुरावे तपासले जात आहेत.
📄 कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आता कोणती कागदपत्रे पाहिली जात आहेत?
खालील प्रमाणे विविध प्रकारची कागदपत्रे सरकारकडून तपासली जात आहेत—एकूण सुमारे १६ गोष्टींची पडताळणी:
1. वडिलांची शालेय टीसी
2. आजोबांची शालेय टीसी
3. शाळा सोडल्याचा दाखला
4. आधार कार्ड (वडील)
5. वंशावळ (Lineage) दस्तऐवज
6–9) विविध खासरा (मालमत्ता/जमीन नोंद) कागद
6. बेनिफिटरी आधार माहिती
7. अॅफिडेव्हिट (शपथपत्र)
8. 34/33 क्रमांकाची काही शासकीय कागदं
9. वंशावळ जुळवणी समितीचा अहवाल
…आणि इतर संबंधित पुरावे.
🚨 काही कागदपत्रे मिळवणं खूपच कठीण किंवा अवघड असल्याचं अनेकांना स्थानिक पातळीवर अनुभव येत आहे.
🧾 प्रक्रिया कशी चालते?
📌 हैदराबाद गॅझेटियर आणि निझाम काळातील दस्तऐवजांचा वापर करून सरकारी समिती वंशावळीच्या माहितीची पडताळणी करते.
📌 अर्जदार किंवा त्याच्या नातेवाईकांचे पुरावे (जसे की मोठ्या वडिलांचे/आजोबांचे) सादर केले जातात.
📌 त्या आधारावर गावपातळीवर चौकशी करून पात्रता निश्चित केली जाते.
📌 नंतर जात प्रमाणपत्र जारी होतं.
⚠️ सध्याची परिस्थिती
🔹 जरी जीआर काढला असला तरी तिन महिन्यांत केवळ काहीच (उदा., ~98) मराठ्यांनाच प्रमाणपत्र मंजूर झाले आहे आणि दाखले तपासण्याची गती अजूनही कमी असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
🔹 स्थानिक स्तरावर समित्या पूर्णपणे तयार झालेल्या नाहीत आणि प्रक्रियेला अजूनही वेळ लागत आहे.
🧠 महत्त्वाचे मुद्दे
✔️ हे निर्णय खास करून मराठा समाजासाठी राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत.
✔️ कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर, जर पडताळणी झाली तर ए.ओ.बी.सी (OBC) च्या आरक्षणाचे लाभ मिळण्याची शक्यता प्रतिबंधक अटींनुसार लागू होऊ शकतात.
✔️ परंतु या प्रक्रियेवर ओबीसी समाजात विरोध आणि राजकीय चर्चाही सुरू आहेत.
🧩 निष्कर्ष
➡️ “कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आता १६ कागदपत्रांची पडताळणी” हे नेमके नियम नाहीत, पण सरकार अधिक विस्तृत आणि कठोर दस्तऐवज तपासण्याच्या निकषांचा अवलंब करत आहे, ज्यात विविध शालेय, जमीन, वंशावळी आणि शपथपत्र असलेली कागदं येतात.
➡️ यामुळे प्रक्रिया अधिक वेळखाऊ आणि तां
त्रिक ठरली आहे, आणि नागरिकांना न्याय्य व योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे.