प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना (ज्यांची जमीन किंवा मालमत्ता विविध प्रकल्पांसाठी सरकारने घेतली आहे) फक्त वर्ग ३ आणि वर्ग ४ च्या नोकर्यांपुरते मर्यादित न ठेवता आता राजपत्रित (गॅझेटेड) अधिकारी पदांसाठीही संधी देण्यात येणार आहे.
ही एक सकारात्मक आणि स्वागतार्ह गोष्ट आहे, कारण:
यामुळे प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांच्या मुलांना उच्च पदांवर जाण्याची संधी मिळेल.
पूर्वी त्यांना केवळ कनिष्ठ पदांवर मर्यादित ठेवण्यात येत होते, पण आता स्पर्धा परीक्षांमधून वरिष्ठ पदांवर नेमणूक मिळू शकते.
हे धोरण समावेशात्मक विकासाला चालना देणारे ठरेल.