तुम्ही विचारले होते: “आता कर्ज घेण्यासाठी CIBIL स्कोअरची आवश्यकता नाही; सप्टेंबरपासून नवीन नियम लागू होतील” — पण वास्तवात, सध्या कोणतीही नवीन सप्टेंबरपासून लागू होणारी नियमावली स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. खाली गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत:
सध्या काय आहे?
1. पहिल्यांदाच कर्ज घेतल्यास CIBIL स्कोअर अनिवार्य नाही
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने मंत्रालय ऑफ स्टेट फॉर फाइनान्स पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले की, आरबीआयने प्रथमच कर्ज घेणाऱ्या लोकांसाठी किमान क्रेडिट स्कोअरची कोणतीही आवश्यकता ठरवलेली नाही आणि बँक किंवा वित्तीय संस्था त्याचा आधार म्हणून कर्ज अर्ज फेटाळू शकत नाहीत.
2025च्या 6 जानेवारीच्या RBI Master Direction मध्ये सूचित करण्यात आले आहे की, “First-time borrowers’ loan applications should not be rejected just because they have no credit history.”
2. CIBIL किंवा क्रेडिट रिपोर्ट एकमेव निकष नाही
CIBIL स्कोअर किंवा क्रेडिट रिपोर्ट ही फक्त एक घटक आहे. बँका किंवा वित्तीय संस्था त्याचा वापर करतील, पण निर्णय अनेक आर्थिक घटकांचा समावेश करून घेतला जातो — जसे की:
पेमेंट वर्तन (repayment history),
उशिरा पेमेंट, लोन रीसट्रक्चर किंवा लिख-ऑफ्स इ.
उत्पन्न, रोजगार स्थिती, कर्ज परतफेड क्षमता इ.
3. क्रेडिट रिपोर्टची किंमत नियमनात
Credit Information Company (CIC) ज्या व्यक्तीला त्यांचा स्वतःचा रिपोर्ट देतात, त्यासाठी रुपये 100 पर्यंत शुल्क आकारू शकतात; यापेक्षा जास्त आकारणे अमान्य आहे.
तसेच, RBI ने 2016 सალისारखेच नियम लावले आहेत: प्रत्येक व्यक्तीस वर्षातून एकदा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात एक पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट मोफत मिळेल, जर त्यांचा इतिहास इथे उपलब्ध असेल तर.
सप्टेंबरपासून कोणते बदल?
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, एखादे कर्ज नियम किंवा धोरण सप्टेंबरपासून लागू होईल, असे कोणतेही अधिकृत विधान किंवा बातमी समोर आलेले नाही.
सर्व स्रोत (उदा., ऑगस्ट 2025मधील लेख) हे स्पष्ट करतात की, ही दिशा-निर्देश अस्पष्ट नियम नसून RBI च्या Master Direction (6 जानेवारी 2025) द्वारे थेट दिली आहे.
त्यामुळे “सप्टेंबरपासून नवीन नियम लागू होतील” हे विधान संभवतः गलत संदर्भित केलेले किंवा गैरसमज आहे.
सारांश:
मुद्दा सत्य स्थिती
CIBIL स्कोअर अनिवार्य आहे का? केवळ प्रथमच कर्ज घेतल्यास नाही.
नवीन नियम सप्टेंबरपासून लागू होत आहेत का? नाही, नियमन आरबीआयच्या 6 जानेवारी 2025च्या निर्देशाने पूर्वीच सुरू झाले.
बँका कर्ज अर्ज नाकारू शकतात का? CIBIL नसल्यामुळे नक्की नाही, परंतु इतर निकषांवर आधारित तपासणी होईल.
रिपोर्टची किंमत काय आहे? ₹100 पर्यंत, आणि वर्षातून एक रिपोर्ट मोफत मिळेल.
निष्कर्ष:
CIBIL स्कोअरची आवश्यकता आता अचानक कमी झाली नाही; या बाबतीत नियम नवीन नाहीत. RBI ने 6 जानेवारी 2025 पासूनच प्रथमच कर्जासाठी किमान स्कोअरबद्दल कोणतेही बंधन लागू केले नाही.
तुम्ही “सप्टेंबरपासून लागू” असं म्हणत असल्यास, कृपया तुमची माहिती कुठून आली हे कळवू शकाल का? मग त्या संदर्भातून खरे काय बदलले आहे, ते पाहू शकू.
जर तुम्हाला कर्जासाठी प्रोसेस, dokumentation, किंवा बँकांच्या धोरणांबद्दल अधिक माहिती हवी असेल, तर कळवा—मला मदत करताना आनंद होईल!