माझ्या सध्या उपलब्ध तपासणीनुसार, “१५ ऑक्टोबर पासून CIBIL स्कोअर आवश्यक नाही” अशी कोणतीही अधिकृत व सार्वत्रिक घोषणा किंवा नियम मला सापडलेला नाही.
पण सरकारी व बँकीय सूत्रांमध्ये असे बदल झाले आहेत, ज्यामुळे कर्ज घेताना CIBIL स्कोअरचे “अनिवार्य” स्थान कमी झाले आहे — विशेषतः पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांसाठी.
येथे काही महत्त्वाची कल्पना आहेत:
✅ काय बदल झाला आहे?
वित्तमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले आहे की RBI‑ने कर्ज देणार्या बँका व वित्त संस्थांना सूचित केले आहे, की पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांच्या अर्जांना फक्त CIBIL नसल्यामुळे नाकारता येणार नाही.
RBI ने कर्जधारकांसाठी किमान क्रेडिट स्कोअर निर्धारित केलेला नाही, अर्थात बँका व NBFC स्वतःच्या धोरणांच्या आधारे निर्णय घेऊ शकतात.
MSRTC | एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी गोड बातमी, दिवाळीसाठी महामंडळाची मोठी घोषणा
CIBIL (Credit Information Report) आजही एक महत्त्वाचा घटक राहील — परंतु हे एकमेव निकष राहणार नाही. कर्ज मंजुरी दरम्यान इतर बाबी तपासल्या जातील, जसे की उत्पन्न, बँक व्यवहार, कर्ज देय क्षमता इत्यादी.
⚠️ काही तपशिलांची लक्ष द्यावी
हे नियम फक्त पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांना लागू होतात — ज्या लोकांची क्रेडिट इतिहास आहे त्यांच्यासाठी CIBIL स्कोअर व इतिहास अजूनही महत्वाचा ठरू शकतो.
कर्ज देणारी संस्था (बँक / NBFC) हे सर्व बदल व्यवहारात आणतील की नाही, ते त्यांच्या अंतर्गत धोरणांवर अवलंबून आहे.
CIBIL शून्य असल्याने कर्ज देणाऱ्याला धोका भासू शकतो, त्यामुळे ते आणखी कडक पडताळण्या (डॉक्युमेंट तपासणी, गॅरंटर्स, सुरक्षा) करू शकतात.