RBI ने जिल्हीक स्तरावर CIBIL (क्रेडिट स्कोअर)बद्दल काही महत्वाच्या सुधारणा मंजूर केल्या आहेत ज्यामुळे कर्ज मिळवणे आता अधिक सोपे आणि पारदर्शक होणार आहे. खाली या नवीन नियमांचा तपशीलवार आढावा दिला आहे.
1. CIBIL स्कोअर आता प्रत्येक 15 दिवसांनी अपडेट होईल
जानेवारी 1, 2025 पासून, बँका आणि NBFCs दर महिन्याला एकदाच नाही तर दर पंधरवड्याला CIBIL (Crédit Information Companies)ला क्रेडिट माहिती पाठवतील. त्यामुळे स्कोअरमध्ये झालेले बदल त्वरित प्रतिबिंबित होतील.
यामुळे, जर तुम्ही तुमचे कर्ज, EMI किंवा बॅलन्स समयावर फेडला, तर असा सुधारणा 15 दिवसांच्या आतच तुमच्या स्कोअरमध्ये दिसेल.
2. CIBIL स्कोअर चेक झाल्यावर SMS/ईमेल माध्यमातून सूचना
बँक किंवा कोणत्याही फाइनान्स संस्था तुमचा CIBIL रिपोर्ट तपासल्यास, तुम्हाला SMS किंवा ईमेलद्वारे सूचना पाठवणे आता बंधनकारक आहे.
3. लोन नाकारल्यानंतर कारण स्पष्ट समजाविणे अनिवार्य
जर तुमचा कर्ज अर्ज नाकारला असेल, तर त्या संस्थेने तुम्हाला नाकारण्याचे नैतिक कारण स्पष्टपणे सांगणे आता बंधनकारक आहे.
4. प्रत्येक वर्ष फ्रीमधून एक पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट
तुम्हाला प्रत्येक वर्ष किमान एक फ्री पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट दिला जाणार आहे, ज्याला क्रेडिट कंपन्यांच्या संकेतस्थळावरून प्रवेश मिळेल.
5. डिफॉल्ट रिपोर्ट करण्याआधी पूर्व-सूचना देणे आवश्यक
तुमचे पेमेंट मिस होत असल्यास, संबंधित संस्था तुम्हाला आधी SMS किंवा ईमेलने सूचना देणे गरजेचे आहे, नंतरच तो चुक नोंदवता येणार आहे.
6. तक्रारींचे लवकर निराकरण आणि दंडाची तरतूद
तुम्ही फाइल केलेली कोणतीही तक्रार 30 दिवसांत न मिटवली गेली तर, संबंधित क्रेडिट कंपनीला ₹100 प्रती दिवस दंड भरावा लागेल. तक्रार निराकरणासाठी बँकांना 21 दिवस आणि क्रेडिट ब्युरोला 9 दिवसांचा कालावधी दिला गेला आहे.
7. पहिल्यांदांदा कर्ज घेणाऱ्यांसाठी CIBIL स्कोअर अनिवार्य नाही
25 ऑगस्ट 2025 रोजी, वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, पहिल्यांदांदा कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींसाठी CIBIL स्कोअर किंवा क्रेडिट इतिहास नसणे हा कर्ज नाकारण्याचं कारण होऊ नये. RBI नेही असे कोणतेही नियमन केलेले नाही.
सोप्या शब्दात—हे सर्व कायदेमंडळ काय सांगते?
मुद्दा सुधारणा
अपडेट फटाफट EMI भरणे किंवा कर्ज फेडल्यानंतर 15 दिवसांत CIBIL मध्ये सुधारणा दिसेल.
पारदर्शकता वाढली CIBIL तपासणी, अर्ज नाकारण्याचे कारण और वार्षिक रिपोर्टसाठी सूचना मिळतील.
तक्रारींवर तत्परता तक्रार 30 दिवसात न मिटली तर ₹100/दिवस दंड.
नव्या कर्जदारांना पुरस्कृत CIBIL इतिहास नसणाऱ्यास देखील कर्जासाठी पात्रता.
देखील वाचा:
“RBI ने कर्ज घेणाऱ्यांसाठी CIBIL स्कोअर बंधनकारक नाही असं सरकार घोषित केलं” (मराठीत)—
कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता, सुरक्षा आणि वेग आता फक्त अपेक्षित नव्हे, तर नियमबद्ध आहेत. तुम्हाला आणखी मदत हवी असेल, उदाहरणार्थ “मी काय सुधारू शकतो?” किंवा “माझी तक्रार कशी नोंदवावी?”—तर अवश्य विचार करा.