Crop damage compensation महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने पीक नुकसानभरपाईच्या संदर्भात महत्त्वाचा बदल केला आहे. यापुढे शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीसाठी मिळणारी आर्थिक मदत केवळ दोन हेक्टर क्षेत्रापुरतीच मर्यादित राहील. यापूर्वी ही सुविधा तीन हेक्टरपर्यंत उपलब्ध होती, परंतु अलीकडील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अवकाळी पाऊस आणि पूरस्थितीचे परिणाम
महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या जीवनात कहर माजवला आहे. अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. भात, ऊस, कापूस, सोयाबीन आणि इतर पिकांना मोठ्या प्रमाणावर हानी पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी वर्गाकडून नुकसानभरपाईसाठी मोठ्या प्रमाणावर मागणी होत होती.
राज्यातील अनेक भागात शेतजमिनीवर पाणी साचून राहिल्याने पिके पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत. विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच बिघडली आहे.
CIBIL Score कमी असला तरी; पण मिळवा 5 लाख रुपये कर्ज CIBIL SCORE Loan
केंद्र सरकारची भूमिका आणि दबाव
या निर्णयामागे केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक सूचनांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) यांनी राज्य सरकारला स्पष्ट दिशानिर्देश दिले आहेत. केंद्राच्या मते, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत वितरीत करण्यात येणारी आर्थिक सहाय्य केंद्र सरकारच्या निर्धारित नियमावलीनुसारच दिली जावी.
केंद्र सरकारने राज्यांना सूचित केले आहे की, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी दिला जाणारा निधी राष्ट्रीय पातळीवर ठरवलेल्या मापदंडांनुसारच वापरला जावा. यामुळे राज्य सरकारकडे स्वतंत्र निर्णय घेण्याची गुंजाइश मर्यादित झाली आहे. केंद्राच्या या भूमिकेमुळे राज्य सरकारला आपले पूर्वीचे उदार धोरण बदलावे लागले आहे.
शिंदे सरकारचा पूर्वीचा निर्णय रद्द
१ जानेवारी २०२४ रोजी एकनाथ शिंदे सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयानुसार नुकसानभरपाईचे दर वाढवण्यात आले होते आणि पात्रतेची मर्यादा तीन हेक्टरपर्यंत नेण्यात आली होती. या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता.
परंतु, केंद्र सरकारच्या दबावामुळे हा शासन निर्णय आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे अतिरिक्त फायदे बंद होणार आहेत. हा निर्णय शेतकरी समुदायासाठी मोठा धक्का ठरला आहे.
पूर्वीची व्यवस्था आणि बदल
डिसेंबर २०२३ पर्यंत राज्यात SDRF अंतर्गत केंद्र सरकारच्या निकषांनुसारच नुकसानभरपाई दिली जात होती. त्या काळात शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई मर्यादित होती. शेतकऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण मागणीमुळे आणि वाढत्या नुकसानाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अधिक उदार धोरण अवलंबले होते.
त्या काळात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवला होता. नुकसानभरपाईचे दर वाढवून आणि पात्रतेची मर्यादा वाढवून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु आता पुन्हा जुन्या कठोर नियमांकडे परत जावे लागत आहे.
नवीन नियमावली आणि मर्यादा
२७ मार्च २०२३ रोजी लागू असलेल्या नियमांनुसार आता नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. या नियमांप्रमाणे केवळ दोन हेक्टर शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठीच भरपाई मिळेल. त्याचबरोबर भरपाईचे दरही केंद्र सरकारच्या निर्धारित मापदंडांप्रमाणेच राहतील.
या बदलामुळे राज्य सरकारकडून पूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व अतिरिक्त फायद्यांवर बंदी येत आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या वाढीव भरपाईची सुविधा पूर्णपणे बंद होणार आहे. हे शेतकऱ्यांसाठी मोठी निराशाजनक बाब आहे.
मोठ्या शेतकऱ्यांवरील परिणाम
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका मोठ्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे. जे शेतकरी तीन हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर शेती करतात, त्यांना आता अतिरिक्त नुकसानीसाठी कोणतीही भरपाई मिळणार नाही. जर एखाद्या शेतकऱ्याचे पाच हेक्टर जमिनीवरील पीक नष्ट झाले तर त्याला केवळ दोन हेक्टरची भरपाई मिळेल.
हे विशेषतः प्रगतशील शेतकऱ्यांसाठी मोठी समस्या ठरू शकते. अनेक शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर शेती करतात. त्यांच्या गुंतवणुकीचे प्रमाण जास्त असते आणि नुकसानही मोठे होते. अशा शेतकऱ्यांना आता आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो.
आर्थिक परिणाम आणि चिंता
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षेने शेती केली आहे, त्यांना मोठा आर्थिक धक्का बसू शकतो. नुकसानभरपाईच्या कमी रकमेमुळे त्यांना कर्ज परतफेडीसाठी अडचणी येऊ शकतात.
यामुळे शेतकऱ्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. आर्थिक तणावामुळे अनेक शेतकरी हताश होऊ शकतात. सरकारला या बाबी लक्षात घेऊन पर्यायी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांच्या या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकारला वैकल्पिक मार्ग शोधावे लागतील. केंद्र सरकारशी चर्चा करून नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अधिक प्रभावी धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून अतिरिक्त मदत देण्याचा विचार करू शकते. शेती विमा योजनांचा विस्तार करून शेतकऱ्यांना अधिक संरक्षण देता येऊ शकते. या दिशेने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी १००% खरी असल्याची आम्ही हमी देत नाही. कृपया काळजीपूर्वक विचार करून पुढील कार्यवाही करावी.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा