“पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 18,900 रुपये” ही बातमी पूरीपणे स्पष्ट आणि विश्वसनीय स्रोतांवरून समर्थित नाही असे दिसत आहे. काही गोष्टींची स्पष्टीकरण करणे महत्त्वाचे आहे:
🔍 काय आढळले आहे:
1. विश्वसनीय स्रोतांची कमतरता
जे लेख “18,900 रुपये” बद्दल बोलतात, ते काही शाळा / कॉलेज वेबसाईट्स आहेत (उदा. psdegreecollegedeogaon.org) जी शेती किंवा सरकारी धोरणांवर अधिकृत बातम्यांचे माध्यम नाहीत.
2. PMFBY (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) ची खरी पद्धत
या योजनेअंतर्गत ‘Sum Insured’ म्हणजे विमा संरक्षित रक्कम, “Scale of Finance” (हा प्रादेशिक पातळीवर ठरलेला आहे) या आधारावर ठरवली जाते.
e-KYC, | ई-केवायसी (e-KYC) राहिलेल्या लाडक्या बहिणींची नवीन यादी जाहीर
Operational Guidelines नुसार, Sum Insured प्रति हेक्टरी हे District Level Technical Committee (DLTC) आणि राज्याच्या समन्वय समितीद्वारे निर्धारित केले जाते.
PMFBY मध्ये शेतकऱ्याने भरावा लागणारा प्रीमियम खरेप / रबी / व्यावसायिक पिकांनुसार वेगवेगळा आहे: उदाहरणार्थ, खरीप पिकांसाठी 2% प्रीमियम आहे.
3. राज्य मदत vs विमा भरपाई यामधला गोंधळ
काही स्रोतांमध्ये “१८,९०० रुपये” ही रक्कम विमा भरपाई (insurance claim) म्हणून नाही, तर राज्य सरकारच्या नैसर्गिक आपत्ती मदतीच्या पॅकेजशी संबंधित असू शकते.
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात पुरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या नवीन पॅकेजमध्ये विविध रक्कमा वापरल्या जात आहेत, पण १८,९०० रु प्रति हेक्टरी हे एक सार्वत्रिक विमा दावा रक्कम म्हणून नाही असे दिसते.
4. PMFBY रिपोर्ट आणि आकडेवारी
PMFBY च्या अधिकृत वेबसाइटवर Sum Insured आणि प्रीमियम यांचे डेटा उपलब्ध आहेत.
ऑपरेशनल गाईडलाइनमध्ये स्पष्ट आहे की “No other formula” वापरली जात नाही — म्हणजे सर्व शेतकर्यांसाठी एखादी एक फिक्स रक्कम (जसे १८,९००) नाही, तर तो त्यांच्या “Scale of Finance” वर अवलंबून असतो.
✅ निष्कर्ष:
“हेक्टरी 18,900 रुपये” हे पिक विमा योजनेतील निश्चित भरपाई रक्कम नाही — कदाचित चुकीचा अर्थ लावला गेला आहे किंवा अफवा आहे.
हे शक्य आहे की ही रक्कम राज्याच्या नैसर्गिक आपत्ती मदत (relief) पॅकेजशी संबंधित आहे, विमा भरपाईशी नाही.
PMFBY अंतर्गत तुमचा वास्तविक “Sum Insured” आणि प्रीमियम किती आहे हे जाणून घेण्यासाठी:
PMFBY पोर्टलवर जाऊन “Farmer Corner” मध्ये लॉगिन करा.
तुमच्या जिल्हा / पिकासाठी Scale of Finance काय आहे, ते तपासा — ही माहिती स्थानिक कृषी विभागाकडून किंवा विमा कंपनीकडून मिळू शकते.
दावा (claim) स्थिती तपासताना “Claim Status” विभाग वापरा.