पिक विमा अंतर्गत हेक्टर ₹ 18,900” अशी सार्वजनिकपणे सार्वत्रिक (universal) घोषणा नाहीये — अनेक ठिकाणी ही रक्कम अपुष्ट किंवा संदिग्ध स्रोतांवरून सांगितली गेली आहे. खाली मी सध्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण दिले आहे आणि काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष वेधले आहे:
काय माहिती सापडली आहे:
1. PMFBY (प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना)
PMFBY अंतर्गत “विमा संरक्षित रक्कम” (Sum Insured) प्रत्येक पिक, प्रत्येक जिल्हा आणि “Scale of Finance” यांच्या आधारावर वेगवेगळी निश्चित केली जाते.
PMFBY ची औसत संरक्षित रक्कम (average sum insured) प्रति हेक्टर अंदाजे ₹ 40,700 आहे, हे केंद्र सरकारच्या घोषणेत आहे.
याचा अर्थ, “₹ 18,900 प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम” ही एक विशिष्ट पिक किंवा विशिष्ट क्षेत्रासाठी लागू असू शकते, पण ही सार्वत्रिक/सर्वांसाठी नसावी.
2. महाराष्ट्रची “₹ 1 पिक विमा योजने”ची स्थिती बदलली आहे
पूर्वी महाराष्ट्रात एक योजने होती जिथे शेतकऱ्याला फक्त ₹ 1 रुपया प्रीमियम द्यावा लागायचा, बाकी प्रीमियम केंद्र + राज्य सरकार भरायचे.
पण अप्रैल 2025 मध्ये, महाराष्ट्र सरकारने ही “₹ 1” योजना रद्द केली आहे. आता शेतकऱ्यांना प्रीमियम भरावा लागतो: खरीप पीकांसाठी ~ 2%, रब्बीसाठी ~1.5%, आणि कॅश पिकांसाठी ~5% म्हणुन.
याचा अर्थ, जुनी “₹ 1 पॉलिसी” सगळ्यांसाठी आता लागू नाही — आणि नवीन धोरणाने विमा संरक्षित रक्कम + प्रीमियममध्ये बदल केला आहे.
3. तपासणीची गरज आहे
जी वेबसाईट सांगत आहेत की “18,900 रुपये प्रति हेक्टर मिळणार” ती अनेकदा अधिकृत सरकारी स्त्रोत नाहीत, उदाहरणार्थ शाळा किंवा माहिती ब्लॉग.
हे शक्य आहे की काही विशिष्ट जिल्ह्यात / पिकांसाठी ही रक्कम आहे (उदा. “विमा संरक्षित रक्कम” म्हणून), पण सर्व शेतकऱ्यांसाठी एकसारखी रक्कम नाही.
निष्कर्ष:
हो, “₹ 18,900 प्रति हेक्टर” असा दावा काही स्त्रोतांकडून केला जात आहे, पण तो सार्वत्रिक आणि सार्वभौमिक रक्कम नाही, आणि विश्वसनीय सरकारी पद्धतीने पुष्टी झालेले नाही.
शेतकऱ्यांनी:
1. PMFBY च्या अधिकृत वेबसाईटवर (pmfby.gov.in) तपासणे गरजेचे आहे — त्यांच्या पॉलिसी, दाव्याची स्तिती आणि त्यांच्या “Sum Insured” किती आहे ते बघू शकतात.
2. त्यांच्या पिकासाठी / जिल्ह्यासाठी “विमा संरक्षित रक्कम” (Sum Insured) काय आहे ते स्थानिक कृषी कार्यालय किंवा विमा कंपनीकडून जाणून घ्यावे.
3. “₹ 1 पॉलिसी”ची माहिती कळताना, हे लक्षात ठेवायला हवे की सरकारने ही योजना बदलली आहे (जुनी योजना रद्द केली आहे).