प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) अंतर्गत किंवा त्याशी संबंधित तऱ्हेने — “हेक्टरी ₹ ५०,००० अनुदान” अशी घोषणा करण्यात आली आहे असे काही वृत्त आहेत, मात्र अधिकृत शासकीय स्त्रोतांद्वारे त्या रकमेचे, त्या प्रकारचे अनुदान संपूर्ण शासन निर्णय म्हणून जारी झाल्याचे स्पष्ट लेख नाही. उदाहरणार्थ:
एका वेबसाईटवर म्हटले आहे की राज्य सरकारने नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी “हेक्टरी रु. ५०,०००/- पर्यंत विशेष वाढीव मदत” जाहीर केली असल्याची माहिती आहे.
परंतु दुसऱ्या वेबसाईटवर नमूद आहे की “रु. ५०,०००/हेक्टर अनुदान अधिकृतपणे लागू झालेले नाही” अशी माहिती देण्यात आली आहे.
खरं “नुकसान भरपाई” म्हणजे विमा किंवा अनुदान म्हणून किती रक्कम देण्यात येणार आहे हे देखील विविध हवाहवासा प्रकारे आहे — उदाहरणार्थ, राज्यात ६४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ₹ २५५५ कोटी जमा होणार आहे असे जाहीर करण्यात आले आहे.
🧐 काय लक्षात घ्यावे
अशा घोषणा खऱ्या आहेत की नाही हे शासनाचे अधिकृत शासन निर्णय (GR – Government Resolution) किंवा महसूल / कृषी विभागाच्या अधिकार्यांकडून तपासणे गरजेचे आहे.
तुमच्या जिल्ह्यात ती योजना लागू आहे का हे तालुका/जिल्हा स्तरावर पडताळा करणे उपयुक्त ठरेल (तलाठी कार्यालय, ग्रामपंचायत, तहसीलदार कार्यालय इत्यादी).
“यादी जाहीर झाली आहे” म्हणणे म्हणजे ती यादी सार्वजनिक झालेली आहे का, त्यात तुमचे नाव आहे का हे पाहणे गरजेचे आहे.
फसवणूक किंवा अफवा टाळण्यासाठी अधिकृत वेबसाईट, रिअल बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम, तुमच्या नावाची यादीतील स्थिती इत्यादी पहाव्या लागतात.
✅ साधारण प्रक्रिया — तुमचे नाव तपासण्यासाठी
खालील पद्धतीचा वापर करून पाहू शकता (जर योजना आपल्या जिल्ह्यात लागू असेल तर) :
1. तुमच्या तालुका/जिल्हा कृषी कार्यालय किंवा तहसीलदार कार्यालयाचे संपर्क तपासा.
2. ग्रामपंचायत किंवा तलाठी कार्यालयात जाऊन नोटीस बोर्डवर “लाभार्थी यादी” तपासा.
3. संबंधित शासकीय वेबसाईटवर (राज्य कृषी विभाग / महसूल विभाग) “लाभार्थी यादी”, “अनुदान योजना” इत्यादी लिंक शोधा. उदाहरणार्थ “महाराष्ट्र कृषी विभाग”, “महाराष्ट्र महसूल व वन विभाग” इत्यादी.
4. यादीमध्ये शोध घेताना तुमचा नाव, गाव, तालुका, कृषी क्षेत्र (हेक्टर) इत्यादी माहिती पाहा.
5. बँक खात्यातून आलेली रक्कम तपासा — “नुकसान भरपाई”, “विशेष अनुदान” असा उल्लेख आहे का हे बँक स्टेटमेंटमध्ये पाहा.
6. शंका असल्यास ग्रामसेवक, कृषी अधिकारी किंवा विभागीय अधिकारी यांच्याशी संवाद साधा.