✅ काय माहित आहे
शेतकरी कर्जमाफीच्या (loan-waiver) घोषण्या राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार यावर अवलंबून असतात.
अशा घोषणांमध्ये अनेकदा काही शर्ती असतात — उदाहरणार्थ, कर्ज “परत न झालेलं”, कागदपत्रे पूर्ण असणे, शेतकरी म्हणून नोंदणीत असणे, इ. पण,
🔍 सध्याची स्थिती
मी विविध मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रे, न्यूज साइट आणि सरकारी घोषणांवर शोध घेतला — २०२५ च्या “कर्जमाफी + अट” संदर्भात कोणतीही विश्वसनीय माहिती सापडली नाही.
म्हणजेच, “जर ही अट पूर्ण करायची तरच कर्जमाफी” असं काही जी सार्वजनिक निर्णयात जाहीर झालंय, असं सध्यातरी दिसत नाही.
⚠️ काय याचा अर्थ?
कदाचित हा वृत्ताचा “गोषवारा/ अफवा/ चर्चा” असू शकतो — पण जवळपास सर्वात महत्वाचं म्हणजे — तो अधिकृतरित्या पुष्टी झालेला नाही.
म्हणून, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांनी अशा बातम्यांबाबत उत्तम प्रकारे तपासणी (fact-checking) करणे गरजेचे आहे — जसे की: राज्य सरकारची अधिकृत वेबसाइट, कृषी विभागाचे आदेश, किंवा विश्वसनीय वृत्तस्रोत