Government decision regarding revised pay scale: वेतन त्रुटी निवारण समिती-२०२४ च्या अहवालामधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत.
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त दि. ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारीत वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने काही त्रुटी निदर्शनास आल्या. तसेच सातव्या वेतन आयोगात प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत निर्माण झालेल्या त्रुटीच्या अनुषंगाने राज्यातील अनेक शिक्षकांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केलेल्या आहेत.
त्यापैकी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र. १३०३१/२०२२. १३०३२/२०२२, ११५१८/२०२२. ११५१९/२०२२, १७३५/२०२३, १३०३३/२०२२, १०४९५/२०२२, १०४९६/२०२२, १०४९७/ २०२२, ५०४९८/२०२२ यांची एकत्रित सुनावणी झाली. मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन शिफारशी करण्याकरीता वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक वेपुर -११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि. १६ मार्च, २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार श्री. मुकेश खुल्लर
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा