Gunthewari Land RecordGunthewari Land Recordराज्यात Maharashtra Gunthewari Developments (Regulation, Upgradation and Control) Act (गुंठेवारी कायदा) किंवा त्यासंदर्भातील ‘Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act’ (तुकडे-बंदी कायदा) यामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत ज्यामुळे गुंठेवारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीसाठी काही अटी शिथिल झाल्या आहेत. खाली मुख्य मुद्दे सांगत आहे:
✅ काय निर्णय झाला आहे
- राज्य सरकारने तुकडे-बंदी कायदा repeaI केला आहे.
- या निर्णयानुसार, १ गुंठा (सुमारे 1,089 चौरस फुट) किंवा त्या आसपासची जमिनी जी १ जानेवारी २०२५ पर्यंत तुकड्यांत विभागली गेली होती, त्या नियमित करण्याची परवानगी दिली आहे.
- या सुधारणा अंतर्गत गुंठेवारी जमिनींवरील घर-बांधकाम, खरेदी-विक्री व इतर व्यवहारांना अधिक कायदेशीर आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
⚠️ काही महत्वाचे अटी व सावधग्या
- हे नियम त्या जमिनींसाठी लागू होतात ज्यांचे वितरण १ जानेवारी २०२५ किंवा त्याआधी झालेले आहे. नंतर झालेल्या कारवायांसाठी विशेष अटी लागू असू शकतात.
- “खरेदी-विक्री करता येणार” हे सर्व प्रकारच्या गुंठेवारी जमिनींसाठी स्वयंचलितपणे लागू नाही — काही भागात अजूनही अधिसूचना किंवा नियमावली पूर्णपणे सुचलेली नाही. उदाहरणार्थ, पुणे मध्ये “गुंठेवारी खरेदी-विक्रीबाबत अद्याप अधिसूचना नाही” हे वृत्त आहे.
- तसेच, या सुधारणा झाल्या म्हणून वेगळी कायदेशीर प्रक्रिया, नोंदणी व शुल्क यांकडील अडचणी अजूनही शिल्लक आहेत.
📝 तुमच्यासाठी काय करावे
- तुम्ही गुंठेवारी जमिनीशी संबंधित व्यवहार करत असाल (खरेदी-विक्री, विकास इत्यादी) तर तहसील कार्यालय, नोंदणी कार्यालय किंवा महसूल विभागाकडून त्या जमिनीची स्थिती तपासणं गरजेचं आहे.
- त्या भागात गुंठेवारी कायदा / सुधारणा लागू आहे की नाही, “सातबारा” किंवा नोंदणी होऊ शकते का, इत्यादी तपशील जाणून घेणे महत्त्वाचं आहे.
- व्यवहार करताना अटी, शुल्क, नोंदणी आवश्यक कागदपत्रे यांचे तपशील घ्या — उदाहरणार्थ, “पात्र जमिनी” आहे की नाही, वितरणाची तारीख काय आहे, कायदेशीर सुधारणांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का इत्यादी.
- अधिकृत अधिसूचना किंवा S.O.P. (service order) प्रसिद्ध झाली आहे का, हे तपासा — कारण राज्यभर लागू होत असलेल्या सुधारणा असल्या तरी स्थानिक अंमलबजावणी वेगळी असू शकते.