Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana अंतर्गत तुमच्या मासिक ₹1,500 च्या हप्त्याचा लाभ चालू ठेवण्यासाठी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक KYC) प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. खाली तुमच्यासाठी चरणबद्ध माहिती देत आहे — कृपया ती नीट वाचा आणि वेळेवर पूर्ण करा.
✅ मुख्य गोष्टी
या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वर्षांमधील महिलांना आणि त्यांचे कुटुंब वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास लाभ दिला जातो.
आता लाभ मिळवत राहण्यासाठी e-KYC करणे अनिवार्य केले आहे.
e-KYC न केल्यास मासिक हप्ता रोखला जाऊ शकतो.
यापुढे दरवर्षी e-KYC करणे आवश्यक असेल, असेही शासनाने सांगितले आहे.
🛠️ e-KYC कशी करावी — पावल्यानुसार
1. पोर्टलवर जा: ladakibahin.maharashtra.gov.in अशा अधिकृत संकेतस्थळावर लॉग-इन करा.
2. मुख्यपृष्ठावर “e-KYC” किंवा “ई-केवायसी प्रक्रिया” असा पर्याय निवडा.
3. तुमचा आधार क्रमांक (Aadhaar) प्रविष्ट करा, CAPTCHA भरा आणि OTP मिळवा — तुमच्या मोबाईलवर येणारी OTP योग्यरित्या प्रविष्ट करा.
4. नंतर काही अतिरिक्त माहिती भरणे अपेक्षित आहे:
loan waiver | 2 लाखाच्या आतील सर्व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्ज माफी; यादीत नाव पहा
पती/बाबांचे किंवा अन्य घरातील सदस्यांचे आधार नंबर (कुटुंबातील वार्षिक उत्पन्न तपासण्यासाठी)
आपला बँक खात्याचा तपशील (आधार-लिंक बँक खाते असणे आवश्यक)
इतर आवश्यक दस्तऐवज जसे: रेशनकार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र, महाराष्ट्राचा ठिकाणाचा पुरावा (डोमिसाइल किंवा अन्य)
Pm Kisan Yojana | पीएम किसान योजनेचा 21 वा हप्ता जाहीर! ‘या’ दिवशी मिळणार 2,000 रुपये
5. सर्व माहिती काळजीपूर्वक तपासल्यावर “सबमिट” करा. यानंतर “Success – Your e-KYC has been completed successfully” असा संदेश दिसेल.
6. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तुमचा योजनेचा लाभ नियमितपणे चालू राहील (जर सर्व काही योग्य असेल तर).
loan waiver | 2 लाखाच्या आतील सर्व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्ज माफी; यादीत नाव पहा
📌 लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी
फक्त अधिकृत संकेतस्थळ वापरावे — काही बनावट वेबसाइट्स असून लाभार्थींना फसवण्याचा प्रयत्न होत आहे.
जर तुमचा मोबाईल नंबर आधाराशी लिंक नसेल किंवा बदललेला असेल, तर आधी ते अपडेट करणे आवश्यक आहे.
आदिवासी भाग, दूरगामी गावे किंवा नेटवर्क कमी असलेल्या ठिकाणी e-KYC करताना अडचणी येऊ शकतात — अशा स्थितीत स्थानिक कर्मचारी/सेवा केंद्राशी संपर्क करा.
जर तुमची कुटुंब वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखपेक्षा जास्त असेल किंवा इतर अपात्रता असेल, तर लाभ रोखला जाऊ शकतो.