(Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin) योजनेमध्ये e-KYC केलं तरीही काही महिलांना अपात्र ठरू शकतात, हे खरे आहे. खाली मी ७ महत्त्वाचे नियम / निकष सांगत आहे, ज्यामुळे काही महिलांना योजना मिळत नाही किंवा नंतर केवायसीनंतर अपात्र ठरते:
लाडकी बहिन योजनेचे ७ महत्त्वाचे “अपात्र ठरण्याची” नियम / निकष:
1. कुटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (Income) मर्यादा:
— तुमच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्ही अपात्र आहात.
2. करदाता (Income Tax) सदस्य:
— ज्या कुटुंबात एखादा सदस्य आयकर भरत असेल, त्या कुटुंबातील महिलांना योजनेचा लाभ न मिळू शकतो.
land records | 1880 पासून चे जमिनीचे सातबारे उतारे पहा आता मोबाईलवर
3. सरकारी कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबाचा संबंध:
— जर कुटुंबात कोणी नियमित सरकारी कर्मचारी असेल (केंद्र / राज्यसरकारी, मंडळ / कॉर्पोरेशन) किंवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी असेल, तर लाभ घेण्यात येत नाही.
4. महत्त्वाची सार्वजनिक पदे असलेले नातेवाईक:
— ज्या महिलांचा नातेवाईक माजी / विद्यमान MP, MLA आहे, त्यांना योजना मिळणार नाही.
— तसेच, ज्या महिलांचा नातेवाईक सरकारी उपक्रम / मंडळ / कॉर्पोरेशन यांचा संचालक, डायरेक्टर, सदस्य असेल, त्यांचाही अपात्रता आहे.
5. वाहन मालकी:
— ज्या कुटुंबात चारचाकी वाहन आहे (ट्रॅक्टर वगळता), त्या महिलांना योजना मिळू शकत नाही.
Crop Insurance List 2025: अतिवृष्टी नुकसान भरपाई खात्यावर जमा; तालुक्यांची यादी जाहीर येथे पहा
6. इतर सरकारी निधी योजनेचा लाभ:
— जर महिला इतर सरकारी आर्थिक सहायता योजना (उदाहरणार्थ दरमहा मिळणारी योजना) द्वारे आधीच ₹ 1,500 किंवा त्याहून जास्त रक्कम घेत असेल, तर “लाडकी बहिन” लाभासाठी अपात्र ठरू शकते.
7. e-KYC (Aadhaar Authentication) अनिवार्य आहे:
— योजनेमध्ये ई-केवायसी करणे बांधणकारक आहे — त्यांनी आधार ओटीपी किंवा बायोमेट्रिक पडताळणी करावी लागेल.
— जर महिला तिचे e-KYC न केला, तर पुढील किस्त (मासिक 1,500 रुपये) थांबवली जाऊ शकते.
इतर महत्वाच्या गोष्टी:
काहीप्रमाणात आयकर माहिती तपासली जाऊ शकते, ज्यामुळे चुकीचे किंवा फसवे अर्ज ओळखले जातात.
Crop Insurance List 2025: अतिवृष्टी नुकसान भरपाई खात्यावर जमा; तालुक्यांची यादी जाहीर येथे पहा
काही बातम्यांनुसार, नवीन नियमात बदल झाला आहे: पती / वडिलांचा आधार-केवायसी देखील आवश्यक केला गेले आहे, ज्यामुळे काही महिलांना अपात्र ठरू शकते.
Crop Insurance List 2025: अतिवृष्टी नुकसान भरपाई खात्यावर जमा; तालुक्यांची यादी जाहीर येथे पहा
लक्षात ठेवा की सरकारने e-KYC ची मुदत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवली आहे.