land record— महाराष्ट्रात राज्य सरकारने जमीन खरेदी-विक्रीच्या तुकडेबंदी (Fragmentation / तुकडेबंदी कायदा) बाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
राज्य सरकारचा निर्णय काय आहे?
1. तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलीकरण
राज्य सरकारने “तुकडेबंदी कायदा” (Fragmentation Act) मध्ये सुधारणा केली आहे.
8th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर: 8 वा वेतन आयोग कधी लागू होणार? पगारात किती वाढ
यामुळे खूप लहान भूखंड (जमिनीचे तुकडे) खरेदी-विक्री करणे शक्य होणार आहे.
विशेषतः आता 1 गुंठे जमीन विकणे / खरेदी करणे कायदेशीर होणार आहे.
Possible Tournament Duration) | आयपीएल २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर
2. खरेदी-विक्रीसाठी कमी फी / शुल्क
जुनी बातमींनुसार, गुंठेवारी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी, जमीन बाजार मूल्यातुन फक्त 5% शासकीय शुल्क (government share) भरावे लागेल.
या शुल्कानंतर जमीन अधिकृतपणे “नियमित” केली जाईल, म्हणजे जमीन नोंदणी आणि मालकी अधिक स्पष्ट होईल.
Possible Tournament Duration) | आयपीएल २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर
3. नोंदणी अधिक नियंत्रणात येईल
दुय्यम निबंधक (Secondary Registrar) यांना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. आता अशा जमिनींची खरेदी-विक्री, ज्यांना परवानगी आवश्यक आहे, ताबडतोब दुय्यम निबंधक ती नोंदणी नाकारू शकतील.
हे खासकरून “सरकारी जमीन”, “देवस्थान / वतन जमीन”, “वनजमीन / गायरान” अशा विशेष जमिनींसाठी आहे.
4. राज्यातील बहुतांश जमिनी व्यवहार अधिक सुलभ होतील
News18 नुसार हे बदल शहरी व ग्रामीण दोन्ही भागात लागू होणार आहेत.
यामुळे जमिनीच्या व्यवहारांसाठी लोकांना मोठा दिलासा मिळेल, विशेषतः ते लोक ज्यांना अगोदर खूप लहान प्लॉट (1-2 गुंठे) खरेदी करण्याची गरज होती (उदा. विहीर साठी / शेतरस्ता साठी)
याचा लोकांसाठी काय फायदा आहे?
सामान्य शेतकरी किंवा एखादा घर बांधू इच्छिणारा व्यक्ती आता खूपच लहान भूखंड खरेदी करू शकतो, जे आधी कठीण / असंभव होते.
जमिनीच्या खरेदी-विक्रीतील नियम सुलभ झाल्याने, मालकी अधिक सुरक्षित होईल.
“नियमितिकरण” केल्याने ज्या जमिनीवर आधी मालकी अस्पष्ट होती (नवीन नोंदी न होत्या), त्या जमिनी आता अधिकृत रूपात नोंद केल्या जाऊ शकतात.