Land Record:आता राज्यातील जमीन नोंदणी प्रक्रियेत मोठा बदल होत असून, सातबारा उताऱ्यावर (7/12) केवळ जमीन क्षेत्राच नव्हे, तर त्यावर असलेल्या पोट हिस्स्याचीदेखील नोंदणी केली जाणार आहे. महसूल विभागाने यासाठी राज्यातील 18 तालुक्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला आहे.
या अंतर्गत प्रत्येक महसूल विभागातील 3 तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली.
ते म्हणाले की, “आत्तापर्यंत भावकीतील वाटणी किंवा पोट हिस्सा केवळ कागदोपत्री राहायचा. तो सातबारावर दिसत नसे. त्यामुळे भविष्यात वाद निर्माण होत असत. आता ही माहिती सातबाऱ्यावर दिसेल, जेणेकरून पारदर्शकता आणि नोंदणी दोन्ही सुनिश्चित होईल.”
पोट हिस्सा नोंदणीसाठी प्रक्रिया व शुल्क
भावांमध्ये झालेली वाटणी 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करता येईल. त्यानंतर त्या पोट हिस्स्याचे मोजमाप करून त्यासाठी 200 रुपये शुल्क आकारले जाईल. विशेष म्हणजे, आता किमान एक गुंठा जमीनसुद्धा स्वतंत्रपणे नोंदवता येईल.
बावनकुळे पुढे म्हणाले की, “या नव्या उपक्रमामुळे ‘आधी मोजणी, मग नोंदणी’ ही सुस्पष्ट प्रक्रिया तयार होईल. यामुळे भावकीतील जमीनवाटप अधिक कायदेशीर आणि वादमुक्त होईल.”
डिजिटल नकाशामुळे जमीनविवादात घट
‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमांतर्गत राज्यातील सुमारे 70 टक्के गावांचे नकाशे व जमीन नोंदी डिजिटायझेशन करण्यात आले आहेत. यामुळे शेत रस्ते, बांध, पांदण रस्ते यांवरील सीमा स्पष्ट होणार असून, यासंबंधीचे वाद लक्षणीयरीत्या कमी होतील.
पांदण रस्त्यांबाबत नवी अट
पांदण रस्त्यांबाबत बोलताना महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, “पांदण रस्त्यांची रुंदी आता किमान 12 फूट असावी, अशी नवी अट शासन लागू करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीपर्यंत वादमुक्त प्रवेश मिळेल.”
सोमवारी महाराष्ट्र बंद ! सरकारच्या ‘या’ निर्णयाविरोधात मोठा एल्गार Maharashtra closed News 2025
दरम्यान, राज्यातील जमीन व्यवस्थापन प्रणाली अधिक पारदर्शक व तंत्रस्नेही करण्यासाठी सरकारने पोट हिस्सा नोंदणीची पायाभूत सुधारणा सुरू केली आहे.
ही सुधारणा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांच्या नोंदी स्पष्ट करण्यासाठी आणि भावकीतील मालमत्तावाटणीत वाद टाळण्यासाठी प्रभावी ठरणार आहे. पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी ठरल्यास ही संकल्पना संपूर्ण राज्यात अंमलात आणली जाणार आहे.
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा