इंटरनेटवर थेट 1956 पासूनची “जमिनीची मूळ मालकाची सविस्तर माहिती” (जसे एखाद्या व्यक्तीने काय जमीन विकत घेतली/हस्तांतरीत केली/कधी आणि कोणाच्या नावावर होती) डेटाबेस म्हणून उपलब्ध नसते. पण भारतात—and विशेषतः महाराष्ट्रात— जमिनीवरील मालकी व इतिहास शोधण्यासाठी काय काय दस्तऐवज, कायदे आणि प्रक्रिया आहेत, त्याचे सविस्तर मार्गदर्शन मी खाली दिले आहे 👇
🧾 1) जमिनीचे मूलभूत दस्तऐवज — काय असतात आणि त्यात काय माहिती मिळते
📌 सातबारा उतारा (7/12 Extract)
हा महाराष्ट्रातील जमीन महसूल विभागाकडून जारी होणारा मालकीचा सार्वजनिक नोंदणीकृत दस्तऐवज आहे.
यात मिळणारी माहिती:
✔ जमिनीचा सर्वेक्षण क्रमांक
✔ मालकाचे नाव
✔ जमीन क्षेत्रफळ
✔ पिकाची माहिती
✔ कर्ज, इतर हक आणि जबाबदाऱ्या
👉 याचा उपयोग जमिनीचा वर्तमान मालक ओळखण्यासाठी केला जातो.
—
🗓 2) 1956 पासूनच्या “ऐतिहासिक” मालकी नोंदी मिळवण्याची प्रक्रिया
🏛️ एका डेटा बेसमध्ये सर्व इतिहास नसतो
भारत/महाराष्ट्रात 1956 पासूनची सर्व मालकी नोंदी एकाच केंद्रीकृत ऑनलाईन सिस्टममध्ये नाहीत — पुरातन कागदपत्रे अनेकदा तालुका/तालाठी कार्यालयात किंवा जिल्हा महसूल कार्यालयात ठेवलेली असतात.
—
🧑💼 📍 1. गाव/तालुका महसूल (Tehsildar/Talathi) कार्यालय
– Record of Rights (RoR): हा दस्तऐवज जमिनीवरील मालकी, भुमसार, हक्क व इतिहास दाखवतो (जसे कोणत्या वर्षी मालक बदलला).
– Mutation/Milkat Registers: जमिनीच्या सर्व मालकी बदलांची सलग नोंद.
👉 यासाठी अर्ज करावा लागतो, सर्वेक्षण क्रमांक, गाव, तालुका आणि शक्य असल्यास मूळ मालकाचे नाव माहित असणे आवश्यक आहे.
👉 इतिहासासाठी जुन्या कलमांतील RoR/Mutation Registers शोधावे लागतात.
—
🕰️ 2. जिल्हा महसूल अधिकारी (District Revenue Office)
👉 1956–1970 च्या काळाचे जुन्या कागदपत्रे (ज्यांची नोंद डिजिटल प्रणालीमध्ये नाही) तेथे असू शकतात.
👉 मूळ मालकाचे नाव शोधण्यासाठी / पुराव्यासाठी अर्ज करावा लागतो.
👉 कधीकधी वॉर्ड व पुरातन दस्तऐवज शोधण्यासाठी Right to Information (RTI) अर्जाची मदत लागू शकते.
—
📲 3) ऑनलाईन पोर्टल्स आणि डिजिटल सुलभता
🖥️ महाभूमी / E-Mahabhumi (महाराष्ट्र)
– राज्य सरकारचे अधिकृत पोर्टल — सातबारा, फेरफार, नकाशे, मालिकांची माहिती यासाठी.
– अलीकडे डिजिटल सही व QR कोडसह सर्टिफाइड दस्तऐवज उपलब्ध झाले आहेत.
👉 ऑनलाईन सर्चसाठी सामान्य प्रोसेस:
1. District → Taluka → Village निवडा
2. Survey/Plot नंबर किंवा मालकाचे नाव टाका
3. 7/12/Property Card पाहा किंवा डाउनलोड करा
📌 4) 1956 संदर्भातील महाराष्ट्र राज्याचा एक निर्णय
महाराष्ट्र शासनाने 1956 पासून जप्त (state-acquired) जमिनींच्या मूळ मालकांना ती परत देण्याचा निर्णय दिला आहे, ज्याचा उद्देश गैर-कायदेशीर हस्तांतरणे/जप्तीचा इतिहास पुनरावलोकन करून मूळ मालकाला न्याय मिळवून देणे आहे.
🔎 हा निर्णय जमिनीच्या इतिहासातील काही गैरव्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करतो, जसे
✔ 1956–1974 दरम्यान काही जमिनी गैरकायदेशीररीत्या हस्तांतरीत झाल्या
✔ त्या इतिहासावरून मूळ मालकांना जमिनी परत द्याव्या, असे शासनाने सुचविले आहे.
📌 हे सर्व सतत अंमलात आणले जात आहे आणि संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तपशीलवार नोंदी तपासल्या जात आहेत.
📑 5) सत्यता आणि कायदेशीर बाबी
⚖️ नोंदणी म्हणजेच मालकी नाही — सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की
👉 रजिस्टर्ड केलेला दस्तऐवज स्वतः मालकीचा पुरावा नाही — तो फक्त नोंद दाखवतो, सत्यता इतर दस्तऐवजांसह तपासावी लागते.
🪪 6) सल्ला: आपली वास्तविक शोध प्रक्रिया
जर तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीची जमीन इतिहास 1956 पासून काय आहे हे शोधायचे असेल, तर:
✅ Survey नंबर/खाता संख्या/गाव व जिल्ह्याची माहिती एकत्र करा
✅ तालुका महसूल कार्यालयात अर्ज करा – RoR/Milkat Register मागवा
✅ जिल्हा महसूल कार्यालयात पुरातन पात्रता तपासा
✅ ज़रूरत तर RTI अर्ज वापरा
✅ ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म वापरा (Mahabhumi—إذ).