Land Record Maharashtra Update | जमीन रेकॉर्ड अपडेट: सातबारा उताऱ्यावरील मालकी हक्काचा गोंधळ 

 महाराष्ट्र – सातबारा उताऱ्यावरील मालकी हक्क आणि नोंदी अपडेटबद्दल सध्याचे महत्त्वाचे अपडेट (Land Record Update / जमीन रेकॉर्ड अपडेट):

Maharashtra School | शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आणि शिक्षकांसाठी एक जानेवारीपासून हा नवीन नियम होणार लागू! वाचा सविस्तर

📌 1. ‘सातबारा उतारा’ (7/12 Extract) काय आहे?

 

सातबारा उतारा हा महाराष्ट्रातील जमीन नोंदी/Record of Rights (RoR) मधील एक अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. तो जमिनीवरील मालकी, भोगवट हक्क, शेती माहिती, कर्ज/बंधने व तत्संबंधी इतिहास यांचे तपशील दाखवतो. 

 

🆕 2. सरकारचे नविन अपडेट – कालबाह्य नोंदी काढून अधिक स्पष्ट नोंदी

Maharashtra School | शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आणि शिक्षकांसाठी एक जानेवारीपासून हा नवीन नियम होणार लागू! वाचा सविस्तर

✔️ ‘जीवंत सातबारा’ (Jivant Satbara) मोहिमेचा दुसरा टप्पा:

राज्य सरकारने सातबारा उताऱ्यावरील कालबाह्य/अप्रासंगिक नोंदी काढण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यात जुने कर्ज, न भरलेली कर्जे, कालबाह्य बंधने, काही वारसा संदर्भ किंवा निष्क्रिय नोंदी यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे नोंदी अधिक आधुनिक, स्पष्ट आणि सुसूत्र होतील. 

 

➡️ यामुळे शेतकऱ्यांना, जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये आणि कर्जासाठी नोंदी सुस्पष्टपणे वापरण्यात खूप मदत होणार आहे.

 

🆕 3. तुकडेबंदी (Fragmentation) कायद्यात सुधारणा

Beneficiary Status | पीएम किसान योजनेच्या 22 व्या हप्त्याचे ₹2,000 कधी मिळणार? आली मोठी माहिती समोर.

✔️ तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा:

नवीन सुधारित नियमांनुसार सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्र नाव नोंदण्याची सोय झाली आहे, ज्यामुळे लहान भूमिचा खरेदी-विक्री, मालकी हक्क आणि नोंदीची स्पष्टता वाढेल. याचा फायदा सुमारे ६० लाख कुटुंबांना मिळण्याची अपेक्षा आहे. 

 

🆕 4. डिजिटल सातबारा – कायदेशीर मान्यता

 

✔️ डिजिटल 7/12/8A उताऱ्यांना कायदेशीर मान्यता मिळाली:

राज्य सरकारने डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या सातबारा (7/12), 8A आणि फेरफार उताऱ्यांना पूर्ण कायदेशीर मान्यता दिली आहे. यामुळे डिजिटल नोंदी बँक व्यवहार, कर्ज, न्यायालयीन वापर आणि सरकारी कामकाज मध्ये अधिकृतरीत्या वापरता येतील. 

 

हे डिजिटल दस्तऐवज QR कोड आणि व्हेरिफिकेशन नंबर सह जारी होतात.

8th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ! महागाई भत्त्यात (DA) भरघोस वाढ 

आता ते पूर्ण कायदेशीर दस्तऐवज मानले जातात.

 

📍 5. सातबारावरील विषम/गोंधळाचे कारणे

 

🔸 काही वेळा चर्चेतून / तक्रारीत हे दिसून येते की:

Post Office PPF Scheme | पोस्ट ऑफिसच्या या भन्नाट योजनेमध्ये दरमहा 12,500 रुपये गुंतवा आणि मिळवा तब्बल 40 लाख रुपये..

पूर्वीच्या मृत खातेदारांच्या नावाखाली नोंदी राहिल्या असतात, ज्यामुळे वारसांना किंवा खरेदीदारांना मालकी स्पष्ट दिसत नाही.

 

नोंदी चुकीच्या नावानं किंवा जुन्या फेरफारांनी चुका असतात.

हे सर्व मालकी हक्काचे गोंधळ वाढवू शकतात. 

Post Office PPF Scheme | पोस्ट ऑफिसच्या या भन्नाट योजनेमध्ये दरमहा 12,500 रुपये गुंतवा आणि मिळवा तब्बल 40 लाख रुपये..

➡️ अशा त्रुटींसाठी नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयात नाम सुधारणा / फेरफार अर्ज (mutation / correction) करून सुधारणा केली जाऊ शकते.

 

📌 सारांश – सातबारा उताऱ्यावरील अपडेट

 

बदल / अपडेट मुख्य फायदा

Beneficiary Status | पीएम किसान योजनेच्या 22 व्या हप्त्याचे ₹2,000 कधी मिळणार? आली मोठी माहिती समोर.

कालबाह्य नोंदी काढणे नोंदी अधिक स्पष्ट आणि योग्य

तुकडेबंदी सुधारणा स्वतंत्र नाव ठेवण्याची सुविधा

डिजिटल सातबारा लागू डिजिटल नोंदीना पूर्ण कायदेशीर मान्यता

नोंदी अधिक सोप्या व समजण्याजोग्या व्यवहार, कर्ज आणि कायदा सुलभ

Maharashtra School | शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आणि शिक्षकांसाठी एक जानेवारीपासून हा नवीन नियम होणार लागू! वाचा सविस्तर

📝 महत्वाची टीप

 

👉 सातबारा उताऱ्यावर नाव असणे म्हणजे शेवटचा मालकच आहे, असा पूर्ण कायदेशीर दावा होत नाही; काही प्रकरणात कर्ज किंवा न्यायालयीन फेरफार आवश्यक असू शकतो. (जसे कायदा किंवा कोर्टदरवाजा लागू असल्यास).

Leave a Comment