“महाराष्ट्रात जमीन खरेदी‑विक्री” संबंधित नियमांमध्ये अलीकडे काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. खाली त्यांचे सार — आणि तुमच्या म्हणणाऱ्या “तरच खरेदी‑विक्री” या ऐका काय अर्थ होईल हे — दिले आहे:
Nuksan Bharpai Lis | राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे तातडीने मदत! या 22 जिल्ह्यात मिळणार पैसे
मुख्य बदल व सुधारणा
1. Registration (Maharashtra Amendment) Act, 2023
महाराष्ट्रात या सुधारणा २०२३ मध्ये केली गेल्या आहेत, ज्यामुळे Registration Act, 1908 मधे काही नवीन कलम जोडले गेले आहेत.
नवीन Section 18A जोडले गेले आहे, ज्या अंतर्गत सब‑रजिस्ट्रारांना काही व्यवहार नोंदणी न करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे — विशेषतः असे व्यवहार जे कोणत्यातरी राज्य कायदा किंवा केंद्रीय कायद्याचा विरोध करतात.
तसेच कलम 21(1) मध सुधारणा, आणि इतर नियम कायद्यानुसार नोंद ठेवण्याच्या दस्तऐवजांबाबत तपशील दिले गेले आहेत.
2. Rule 44(1)(i) ची अंमलबंदी कमी केली गेली
पूर्वी महाराष्ट्रातील Registration Rules, 1961 च्या Rule 44(1)(i) नुसार जमीन खंडित (fragmented) असल्यास विक्री नोंदणी करण्यापूर्वी NOC (No Objection Certificate) आवश्यक होती. पण बॉम्बे उच्च न्यायालयाने त्या अटींना मर्यादा घातली आहे आणि असे NOC व निर्बंध अनिवार्य नसतील असे ठरवले आहे.
याचा अर्थ — अगदी एक गुन्ठा जमीनही असेल, तरीदेखील योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास नोंदणी करता येऊ शकते.
3. “One State, One Registration” धोरण
महाराष्ट्रात अशी योजना लागू केली आहे ज्याद्वारे एखादी संपत्ती खरेदी करताना ती जमीन कुठे आहे यावर अवलंबून न राहता राज्यातील कोणत्याही सब‑रजिस्ट्रार कार्यालयात ती नोंदणी करता येईल.
यामुळे नोंदणी प्रक्रियेत अधिक लवचिकता येते आणि व्यवहार सुलभ होतात.
4. भूमि विखंडन नियम (Fragmentation Law) बदला जाणे
महाराष्ट्र सरकारने शहरी भागात जमीन खंडित करणे प्रतिबंध करणारा कायदा (Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947) शहरी परिसंस्थेत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याचा फायदा असा होऊ शकतो की कमी मापाची जमीन खरेदी-विक्री अधिक सुलभ होईल.
5. निबंधाशी संबंधित व्यवस्था
काही कालावधीनंतर नोंदणी कार्यालये, नियम व नोंदणी प्रकिया यांच्यात सुधारणाही झाल्या आहेत, जसे की नोंदणी शुल्क व दस्तऐवज हॅण्डलिंग शुल्क (document handling fee) वाढविणे इत्यादी.
“तरच खरेदी‑विक्री” – म्हणजे काय?
Ladki Bahin Yojana September | सप्टेंबर चे 1500 रुपये ‘या’ तारखेला मिळणार, यादीत नाव पहा
तुम्ही म्हणता “तरच खरेदी‑विक्री” — कदाचित याचा अर्थ असा असू शकतो:
काही नवीन नियमांनुसार काही अटी पूर्ण झाल्यावरच जमीन खरेदी‑विक्री करता येईल (उदा. कायदेशीर मंजुरी, नोंदणी नियम पाळणे).
काही पारंपरिक निर्बंध (जसे की NOC, खंडित जमिनीवर निर्बंध) आता कमी झाले आहेत, म्हणजे की “तय असलेल्या” अटींचा वापर करणे अपेक्षित आहे.
उदाहरणार्थ: पूर्वी खंडित जमीन विकत घेताना NOC आवश्यक होता; पण आता तो अनिवार्य नाही असा उच्च न्यायालयाने ठरवले आहे.
म्हणजेच, फक्त कायदेशीर पद्धतीने व नोंदणी नियम पाळून जर तुमची जमीन व्यवहार असेल, तर त्याची खरेदी‑विक्री क
रण्यास अडथळा राहणार नाही — अन्यथा न करता येणार.