.माझ्या शोधानुसार, “ऑक्टोबरपासून नवीन नियम” (१०/२०२५) असा कोणताही निश्चित सर्वदेशीय योग्य अधिसूचना सध्या उपलब्ध नाहीये. परंतु “Land Registry / जमीन नोंदणीचे नवीन नियम २०२५”
संदर्भातील विविध मीडिया रिपोर्ट्समध्ये पुढील प्रकारची कागदपत्रे अनिवार्य होण्याची माहिती दिली आहे. ही पुर्ण खात्रीने कायदेशीर स्वरूपात लागू असतील काय नाही हे तुमच्या राज्याच्या नोंदणी कार्यालयावर
(Sub‑Registrar Office / भूमिअभिलेख कार्यालय) पडताळणे गरजेचे आहे.
खाली ५ जरूरीची कागदपत्रे यादी दिली आहे, जी या नवीन नियमांमध्ये अनेक ठिकाणी अनिवार्य केली जात आहेत:
📝 नवीन नियमांनुसार अपेक्षित ५ अनिवार्य कागदपत्रे
1. विक्री करार / विक्रय पत्र (Sale Deed / Agreement of Sale)
मालकापासून खरेदीदाराकडे मालमत्तेचे हक्क हस्तांतरित करण्याचा करार.
2. खाता / खाता संदर्भ (Khata / खाता प्रमाणपत्र / खाता नोटो / Property Account Record)
स्थानिक महसूल कार्यालय / नगरपालिका / पोटहिशा नोंदीतील नोंद, म्हणजे त्या मालमत्तेचे कर व नोंदी आदी तपासण्यासाठी.
3. अंकुष / बाध्यतेचा प्रमाणपत्र (Encumbrance Certificate, EC / भार प्रमाणपत्र)
मालमत्तेवर कोणतेही बंध, गिरवी हक्क, दावे आहेत का याची तपासणी करण्यासाठी.
4. ओळख व पत्त्याचा पुरावा (Identity & Address Proof)
— आधार कार्ड (Aadhaar) (काही राज्यांमध्ये अनिवार्य)
— पॅन कार्ड (PAN)
— मतदानपुत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट इत्यादी ओळखपत्रे
5. मोजणी नकाशा / सीमांकन नकाशा / स्थलनकाशा (Survey Map / Boundary Map / Site Plan / Plot Map)
जमीन किंवा प्रॉपर्टीच्या सीमा, स्थान, खसरा/खाते क्रमांक यांचा स्पष्ट नकाशा.
⚠️ काही महत्त्वाच्या बाबी आणि सूचना
काही नवीन नियमांनुसार बायोमेट्रिक सत्यापन आणि आधार लिंकिंग अनिवार्य केले गेले आहेत, त्यामुळे आधार कार्डाशी नोंदणी करणे आवश्यक होऊ शकते.
काही ठिकाणी वीडियो रेकॉर्डिंग नोंदणी प्रक्रियेत अनिवार्य करण्याचा उल्लेख आहे.
राज्यानुसार (महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश इ.) नोंदणीचे नियम वेगवेगळे असतात म्हणून (उदा. काही राज्यात मोजणी नकाशा काही प्रकरणात आवश्यक नसतो) स्थानिक कायदे तपासावे.
हे “नवीन नियम २०२५” हे मीडिया रिपोर्ट्स वर आधारित असून, अधिकृत अधिसूचना नोंदणी विभागांकडून पाहावी लागेल.