“1‑2 गुंठे जमीन खरेदी‑विक्रीसाठी सरकारने नवीन नियम” अशी कोणतीही अधिकृत शासन अधिसूचना अथवा कायदा मिळाला नाही. इंटरनेटवरील लेख हे माध्यमिक स्रोत आहेत आणि त्यांच्या बऱ्याच गोष्टी अचूक नसतील. खाली मी माझे निरीक्षण व सावधानीचे विचार मांडतो:
🔍 माझ्या शोधातील गोष्टी
काही संकेतस्थळे (जसे की “sncollege.in”, “allahabadvidyapeeth.org”) असे लेख देतात की “महाराष्ट्र सरकारने 1‑2 गुंठे जमिनीची खरेदी‑विक्री कायदेशीर केली” आहे.
परंतु, या लेखांमध्ये शासन महसूल विभाग किंवा अधिकृत सरकारी संकेतस्थळाचा संदर्भ नाही.
मी “महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम 2025” असे शोधले असता, “भोगवटादार वर्ग‑2 ते वर्ग‑1 रूपांतरण नियम 2025” या नियमावलीचा उल्लेख आहे, ज्यात शासकीय व भोगवटदार जमिनींच्या रूपांतरणाची तरतूद आहे.
एक प्रसिद्ध बातमी आहे की “गव्हर्नमेंट प्लॅन्स टू ब्रिंग लेजिस्लेशन टू ALLOW ONE‑GUNTHA PLOTS IN RESIDENTIAL AREAS” — म्हणजे, राजकीय प्रस्ताव आहे की रहिवासी क्षेत्रात 1 गुंठा भूखंड विभाजन (subdivision) करण्याची सोपी पद्धत आणावी.
परंतु संदर्भात तो प्रस्ताव आहे; तो नियम म्हणून अंमलात आला की नाही, हे स्पष्ट नाही.
✅ निष्कर्ष व सावधानी
आतापर्यंत माझ्या माहितीनुसार, कोणताही अधिकृत शासन निर्णय दिसत नाही ज्याने 1‑2 गुंठे जमिनीची खरेदी‑विक्री समानतः सर्व ठिकाणी कायदेशीर केली आहे.
काही ठिकाणी प्रस्ताव आहेत, भाषणे आहेत, माध्यमावर लेख आहेत — पण ते नियम म्हणून जब्त झालेले नाही असं वाटतं.
म्हणून, जर तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी (उदा. तुमच्या गावात / तुमच्या तालुक्यात / तुमच्या जिल्ह्यात) अशी सूचना असेल, तर ती स्थानिक महसूल कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा संबंधित जमीन रजिस्ट्रेशन कार्यालयाकडून तपासून पाहावी लागेल.