“Land Registry Rules 2025” म्हणून चर्चा होत आहेत — यामध्ये काही नवीन महत्त्वाचे कायदे-सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत, आणि त्यात नोंदणी (registration) प्रक्रियेत काही नवीन अनिवार्य कागदपत्रे आहेत. मात्र, हे नियम प्रत्येक राज्यात समानपणे लागू होतील की नाही हे थोडे बदलू शकते — त्यामुळे तुमच्या स्थानिक निबंधन (sub-registrar) कार्यालयात तपासणेही महत्वाचे आहे.
खाली ५ महत्त्वाचे कागदपत्रे आहेत जे नवीन नियमांनुसार नोंदणीसाठी अनिवार्य मानले जात आहेत, आणि त्यांचा हेतू काय आहे — स्रोतांसह:
नवीन जमीन नोंदणी नियम (Land Registry Rules 2025): ५ अनिवार्य कागदपत्रे
1. विक्री विलेख / Sale Deed (Vikray Patra)
ही सर्वात महत्त्वाची कागदपत्र आहे. विक्री विलेख हे दाखवते की जमीन विकण्यात आली आहे आणि खरेदीदार-सेलर यांच्यात काय करार झाला आहे.
त्यात जमिनीचा हद्द (area), खसरा नंबर (survey / khasra), किंमत, कराराची तारीख, साक्षीदारांच्या सही इ. असणे अपेक्षित आहे.
2. खाता प्रमाणपत्र / Khata Certificate
हे दाखवते की जमीन स्थानिक महसूल / नगरपालिकेच्या नोंदणीत आहे आणि त्यावर कर (property tax) त्वरित आहे का.
नवीन नोंदणी प्रक्रियेत हे महत्वाचे आहे कारण ते मालकीचे प्रशासनिक पुरावा आहे.
3. एन्कम्ब्रन्स प्रमाणपत्र (Encumbrance Certificate, EC)
हे कागद व्यक्त करतो की जमीन “स्वच्छ” आहे का — म्हणजे त्यावर लोन आहे का, कायदेशीर दावे आहेत का, इत्यादी.
नवीन नियमांनुसार हे अधिक महत्वाचे ठरले आहे कारण ते खरेदीदाराला जोखीम कमी करण्यात मदत करते.
4. ओळख व पत्ता पुरावा (Identity + Address Proof)
आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आला आहे (किंवा इतर वैध आयडी पुरावे जसे की PAN, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र इ.).
नव्या प्रणालीमध्ये बायोमॅट्रिक (उदा. फिंगरप्रिंट) तपासणी देखील अपेक्षित आहे — हे फसवणूक आणि “बेनी” व्यवहारांना (benami transactions) रोखण्यासाठी आहे.
5. कर किंवा आर्थिक पुरावे (Tax / Financial Records)
नवीन नियमांमध्ये “financial clearances” म्हणजेच जमिनीशी संबंधित कर, बकाया कर, किंवा इतर देणी यांचे पुरावे सादर करणे अपेक्षित आहे.
हे सुनिश्चित करते की जमीन कोणत्याही आर्थिक बंधनाखाली नाही किंवा कर्जदाराची मालकी अस्तित्वात नाही.
काही इतर महत्त्वाच्या बाबी:
म्युटेशन (Mutation) अनिवार्य: नवीन नियमांत नोंदणी (registry) केल्यानंतर, “Mutation” प्रक्रिया पूर्ण करणे आधीपेक्षा अधिक महत्वाचे बनले आहे. केवळ रजिस्ट्रेशन झाल्याने मालकी संपुर्ण “government records” (जसे की खाता, जमाबंदी) मध्ये अद्यतनित होत नाही.
डिजिटल नोंदणी: आता पूर्ण नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे — दस्तावेज अपलोड करणे, फी पेमेंट, आणि डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करणे.
व्हिडिओ रेकॉर्डिंग: नोंदणी प्रक्रियेत व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची सोय आहे, ज्याने व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल.
ई-पेमेंट: नोंदणी फी (stamp duty, registration fee) ई-पेमेंट द्वारे करणे अपेक्षित आहे.