MahaDBT (महाराष्ट्र शासनाचा कृषी सब्सिडी-मार्गदर्शक पोर्टल) विषयी तुमचा प्रश्न असा आहे की “आचारसंहिता लागू असल्यावर पूर्वसंमती (pre-approval) मिळू शकेल का?”
थोडक्यात उत्तर: हो, मिळू शकते, पण त्यासाठी काही शर्ती आहेत आणि वेळ लागू शकतो.
काय माहिती आहे
काही योजनेमध्ये अर्ज केल्यानंतर पूर्वसंमती (pre-sanction / हमीपत्र) प्राप्त होणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, उपकरण खरेदी किंवा ठिबक/तुषार सिंचन योजनेसाठी “पूर्वसंमती पत्र” लागते असे मार्गदर्शक दस्तऐवज सांगतात.
CIBIL Score | सिबिल स्कोअर समजून घेणे
परंतु प्रत्यक्षात अनेक शेतकरी अर्ज करूनही पूर्वसंमती मिळवण्यासाठी अनेक महिन्यांसाठी प्रतीक्षा करत आहेत अशी समस्या आली आहे.
तसेच, आत्ता या पोर्टलवर निवड प्रक्रियेचे स्वरूप बदलले आहे — लॉटरी पद्धती रद्द करून “पहिला येणाऱ्याला प्रथम प्राधान्य” अशी पद्धत लागू करण्यात आली आहे.
E-Shram Card | ई – श्रम कार्ड काढा घरबसल्या तुमच्या मोबाईलवरून, संपूर्ण प्रक्रिया येथे पहा
“आचारसंहिता” चा अर्थ
जर तुम्ही म्हणत असाल की “आचारसंहिता” म्हणजे निवडणुकीचा काळ किंवा कोणतीही अधिसूचना/निवड प्रक्रिया जिथे नियम लागू असतात, तर हे लक्षात घ्यावे की:
निवड-योजना/पोर्टलवर अर्ज करताना योग्य नोंदणी, कागदपत्रे अपलोड करणे, रुपये खर्च करण्यापूर्वी पूर्वसंमती मिळणे हे शर्त आहे.
जर आचारसंहिता कारणाने प्रक्रिया मंद झाली असेल (उदा. निवडणुकीचा काळ, सब्सिडी योजनेचा काळ अधिग्रहित), तर अरजीच्या प्रक्रियेत विलंब होऊ शकतो.
तुमच्यासाठी काय करणे योग्य ठरेल
आपल्या अर्जाची स्थिती पोर्टलवर तपासा.
जर पूर्वसंमती मिळालेली नसेल, तर संबंधित तहसील/कृषि विभागाशी संपर्क करा आणि कारण विचारून घ्या की “आचारसंहितेने प्रक्रिया थांबवली आहे का” किंवा “कागदपत्रांची समस्या आहे का”.
पुढे उपकरण खरेदी किंवा खर्च करताना पूर्वसंमती न मिळालेली असल्यास अनुदान मिळवण्याचा धोका वाढतो — त्यामुळे खर्च करण्याआधी खात्री करा.
अर्जाची तारीख, फॉर्म नंबर, पोर्टलवरील स्थिती यांची माहिती सुरक्षित ठेवा.