🚌 १. नवीन निर्णय: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोफत/रियायती एसटी प्रवास
🟢 महाराष्ट्र शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एसटी बस प्रवास सुलभ करण्यासाठी निर्णय घेतला आहे, खास करून दुर्गम, ग्रामीण वा डोंगरी भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी.
👉 मुख्य मुद्दे — काय निर्णय आहे:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना औपचारिक सरकारी कामासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणावर प्रवास करताना एसटी बसमध्ये मोफत किंवा रियायती (सवलत) प्रवास मिळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही सवलत लागू करण्यासाठी वैध सरकारी ओळखपत्र (ID) दाखवणे आवश्यक आहे.
सुरुवातीला ही सुविधा साध्या (non-AC) बसेससाठी लागू केली जाणार आहे; AC बसेससाठी अतिरिक्त शुल्क लागू होऊ शकते.
हे फक्त राज्य सरकारच्या कामासाठी प्रवास करताना लागू होईल, वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक प्रवासासाठी नाही.
काही विभागांमध्ये मासिक / ड्युटी पासची व्यवस्था केली जाणार आहे, ज्यामुळे अधिक नियमित सरकारी प्रवासात मदत होईल.
📌 २. ही योजना कोणांना लागू?
✅ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना (उदा. शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचाऱ्यांसारखे शेवटी मैदानावर काम करणारे लोक)
✅ केवळ सरकारी कामासाठी प्रवास करताना
❗ वैयक्तिक प्रवासासाठी नाहीय — त्यासाठी सामान्य तिकीट देणे आवश्यक आहे.
🧾 ३. इतर MSRTC प्रवास सवलतींचे संदर्भ
MSRTC पूर्वी पास धोरणांद्वारे विविध सामाजिक गटांना सवलती (५०%, १००%) देत आहे — उदा. स्वातंत्र्यसैनिक, काही पुरस्कार विजेते, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक इ.
मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांना सार्वत्रिक 100% मोफत प्रवास अशी कोणतीही पूर्वीची प्रभावी योजना नसल्याचे अधिकृत माहितीमध्ये स्पष्ट आहे. वरिष्ठ सवलती साधारण सामाजिक लाभांच्या अंतर्गत असतात.
🧠 Government and MSRTC Context
🟡 MSRTC एक सार्वजनिक वाहतूक संस्था आहे, जी राज्यभरात बसेस चालवते आणि विविध सामाजिक गटांना सवलत योजना देण्याचा करार करते (गृह विभागाच्या GR अंतर्गत).
🟡 MSRTC आर्थिकदृष्ट्या तणावात आहे आणि सवलतींचा खर्च हा त्याच्या नुकसानात योगदान देतो, तरीही सवलती चालू ठेवण्याबद्दल सरकारचे धोरण आहे.
📝 सारांश:
सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अधिक कार्यक्षम आणि खर्च-बचतीत प्रवासासाठी एसटीमध्ये औपचारिक कामासाठी मोफत/रियायती प्रवासाची सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु तो फक्त सरकारी कामासाठी लागू होतो आणि काही अटींवर आधारित आहे.