महाराष्ट्रात १-२ गुंठे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीबाबत काही नवीन महत्त्वाचे नियम आले आहेत. खाली त्याचे प्रमुख मुद्दे आणि काय बदल झाला आहे ते समजावले आहे:
नवीन नियम काय आहेत — सारांश
1. तुकडेबंदी कायद्यात बदल
महाराष्ट्रमध्ये “Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947” (तुकडेबंदी कायदा) मध्ये सुधारणा केली आहे.
या सुधारण्यात विशेषतः नगरीक क्षेत्रांमध्ये (urban areas) हा कायदा काही ठिकाणी रद्द केला गेला आहे.
नवीन ऑर्डिनन्सनुसार, जो भाग 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 दरम्यान 1 गुंठा किंवा त्याखाली तुकड्यात विभाजित झाला होता, तो “कायदेशीर तुकडा” म्हणून नियमित केला जाईल.
2. फ्री नियमितीकरण (Regularisation) योजना
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुक्त (free) नियमितीकरणचे आदेश दिले आहेत.
हे नियमितीकरण लहान भूखंडांसाठी (उदा. 1-2 गुंठे) आहे ज्यांचा व्यवहार तुकडेबंदी कायद्यात “अनधिकृत” म्हणून नोंदला गेला होता.
“7/12 उताऱ्यावरून” (जमिनीच्या नोंदीतून) “transaction in violation of Fragmentation Act” असा उल्लेख काढला जाईल.
3. कुठे लागू होणार?
हा बदल मुख्यतः नगरीक (शहरी) भागासाठी आहे: नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, तसेच मेट्रो/प्लॅनिंग क्षेत्रांमध्ये.
पण पूर्ण राज्यात सर्व भूखंडांसाठी नाही — फक्त काही वापर (residential, commercial इ.) असलेल्या भागात हा लागू होतो.
4. गुंठ्यांचा आकार
1 गुंठा (सुमारे 1,089 चौ.फूट) इतक्या लहान भूखंडांना आता अधिक मान्यता मिळणार आहे.
काही बातम्यांमध्ये “1-2 गुंठे” असा उल्लेख आहे, म्हणजे एकापेक्षा जरा मोठे तुकडे पण आता अधिकृतता मिळू शकतो.
PM Kisan 21st Installment | शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 2000 हजार रुपये जमा जिल्ह्यानुसार याद्या पहा
5. एसओपी (Standard Operating Procedure)
नवीन नियमांनुसार व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी SOP (मानक प्रक्रिया) तयार करण्याचे निर्देश आहेत.
अपडेट केलेल्या SOP मध्ये नोंदणी कशी करायची, नोंदी कशा सुधरतील, वगैरे माहिती असेल याची व्यवस्था आहे.
फायदे आणि धोक्यांचे दृष्टिकोन
फायदे:
छोटे भूखंड (1-2 गुंठे) खरेदी करणाऱ्यांना कायदेशीर सुरक्षा मिळेल.
जुन्या “अनधिकृत” तुकड्यांचे व्यवहार नियमित होऊ शकतात, ज्यामुळे मालकी हक्क स्पष्ट होतील.
जमीन अभिलेख (land records) अधिक पारदर्शक होतील.
महसूल विभागाला अधिक महसूल मिळू शकेल कारण नोंदणीकृत व्यवहार वाढतील.
New update | तुमच्या बँक खात्यात आले ₹ 2000 हजार रुपये, यादीत नाव पहा
धोके / आव्हाने:
नोंदणी प्रक्रिया जटिल असू शकते (प्रशासकीय परवानग्या, SOP पालन, नकाशे इ.).
काही तुकड्यांना नियमांनुसार नोंदणी खूप महाग पडू शकते.
PM Kisan 21st Installment | शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 2000 हजार रुपये जमा जिल्ह्यानुसार याद्या पहा
नोंदणी न वाढल्यास किंवा चुकीचे दस्तऐवज असतील तर मालकी वाद संभवतात.