खरं आहे — महाराष्ट्र सरकारने नुकताच “तुकडेबंदी कायदा” (Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947) मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, आणि याचा प्रमुख भाग म्हणजे 1–2 गुंठा जमिनींच्या खरेदी‑विक्रीच्या नियमांमध्ये लवचिकता आणली गेली आहे.
काय बदल झाले आहेत?
1. 1–2 गुंठ्यांच्या लहान भूखंडांची विक्री‑खरेदी
पूर्वी, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी भूखंड खरेदी-विक्री करता येत नसत; परंतु आता एक, दोन, तीन, चार, पाच गुंठे क्षेत्राच्या तुकड्यांसाठी व्यवहार करता येणार आहेत, परंतु व्हरिफिकेशनसाठी जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांची मान्यता (permission) अपेक्षित आहे .
या व्यवहारासाठी पहिल्या व्यवहाराच्या ready reckoner (रेडीरेकनर) मूल्याच्या 5 % इतके शुल्क भरावे लागेल, जो पूर्वीच्या 25 % पेक्षा खूप कमी आहे .
या परवानग्या मुख्यतः विहिरीसाठी, रस्त्यासाठी, घर बांधकामासाठीच दिल्या जातील .
2. अर्बन क्षेत्रात 1 गुंठा भूखंडांचा नियम
मॉनसून अधिवेशनात नवा ‘गुंठेवारी’ कायदा सादर करण्याची तयारी आहे, ज्याअंतर्गत 1 गुंठा (सुमारे 1,089 sq ft) आकाराचा भूखंडही आता कायदेशीर मान्य होऊ शकेल; हे बदल शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि गरीबांसाठी मदतीचे ठरतील अशी अपेक्षा आहे .
या बदलांमुळे लहान भूखंड योजना अधिक सोयीस्कर आणि नियमनात्मक दृष्ट्या साध्य होतील .
3. अर्बन भागातील तुकड्यांचे नियमितीकरण
सरकारने तुकडेबंदी कायदा पूर्णपणे हटवले आहे, आणि ते भूखंड विभाजन (fragmentation) 1 गुंठा आकारापर्यंत नियमित करण्यास परवानगी देते — फक्त 1 जानेवारी 2025 पूर्वी तयार झालेले तुकडेच या निमित्ताने नियमित करता येतील .
या संदर्भात एक चार-सदस्यीय कमिटी स्थापन केली आहे, जी SOP (Standard Operating Procedure) तयार करेल ज्यात नोंदणी, layout मंजुरी, बांधकाम परवानगी इत्यादी गोष्टींचा समावेश असेल .
सारांश टेबल
विषय काय बदल आहे?
1–2 गुंठे व्यवहार जिल्हाधिकारी मंजुरीवर व्यवहार (विहीर, रस्ता, घरासाठी), 5% शुल्क
1 गुंठा भूखंड नवीन ‘गुंठेवारी’ कायद्यांतर्गत लहान भूखंडांना कायदेशीर मान्यता
अर्बन भागातील तुकडे 1 गुंठा भूखंड विभाजने नियमित; फक्त Jan 1, 2025 पूर्वीचे तुकडे मान्य
पुढचे काय करता येईल?
तुम्ही शेतकरी असाल किंवा लहान भूखंडांची खरेदी‑विक्री करण्याचा विचार करत असाल, तर सर्वप्रथम जिल्हाधिकारी किंवा महसूल विभागाकडून मंजुरी (permission) घेणे आवश्यक आहे.
SOP, विभागीय मार्गदर्शन आणि अर्ज प्रक्रिया संदर्भातील माहिती लवकरच प्राप्त होऊ शकते — म्हणून जवळच्या महसूल कार्यालयाशी संपर्क ठेवा.
पुणे, मुंबई, नागपूर इत्यादी महानगरपालिकेत, गॅाथन/ शहर सीमेसंबंधित भागात या नियमांचा सराव कसा होत आहे हे देखील तपासू शकता.