— पण अद्याप कोणतेही अधिकृत शासन निर्णय (GR / कायदेशीर अधिसूचना) सापडले नाही ज्यात “1‑2 गुंठ्यांची जमिनी खरेदी‑विक्री पूर्णपणे परवान्याबद्ध” करण्याबाबत नियम ठरवले गेले असतील. इंटरनेटवरले बातम्या व मीडिया लेख हे अपेक्षित निर्णयांच्या अफवा / प्रस्ताव / बातम्यांवर आधारित आहेत.
खाली मी आढावा देतो की सध्याच्या माहितीनुसार काय बदल होऊ शकतात आणि काय काळजी घ्यावी:
🔍 वर्तमान संदर्भ
महाराष्ट्रात “तुकडेबंदी कायदा” (Land Subdivision / Fragmentation law) अंतर्गत काही मर्यादा आहेत — जमिनीचे तुकडे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराचे भूखंड तयार करणे प्रतिबंधित आहे.
काही मीडिया लेख आणि स्थानिक संकेतस्थळे म्हणतात की, सरकारने 1 ते 5 गुंठे (किंवा विशेष कारणांसाठी 1‑2 गुंठे) जमीन खरेदी‑विक्री करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय केला आहे.
या प्रस्तावानुसार, तुकड्यांच्या व्यवहारांना “नियमित करण्यासाठी” रेडीरेकनर (ready reckoner) दराच्या 5% शुल्क भरावा लागेल, आणि प्रशासनातून परवानगी घ्यावी लागेल.
काही बातम्यांनुसार, सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे ज्यामुळे “छोटे प्लॉट धारक” यांना दिलासा मिळेल.
परंतु, “1‑2 गुंठे” खरेदी‑विक्रीसाठी नेमके काय अटी लागू होतील, कोणत्या भागात हे लागू होईल (ग्रामीण / शहरी), आणि नोंदणी प्रक्रिया काय असेल हे स्पष्ट नाही.
⚠️ काय काळजी घ्यावी — आणि काय तपासावे
जर तुम्हाला या नवीन नियमांचा लाभ घ्यायचा असेल तर खालील बाबी तपासणे आवश्यक आहे:
बाब तपासणे आवश्यक काय?
अधिकृत दस्तऐवज शासनाच्या GR / अधिसूचना / राजपत्र जारी झाले आहे का? ते जिल्हा महसूल विभाग किंवा राज्य सरकारच्या वेबसाईटवर पाहा.
भागानुसार मर्यादा हे नियम सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू आहेत का किंवा काही विशेष जिल्ह्यात / ग्रामीण भागातच का?
अटी व कारणे फक्त विशेष कारणांसाठी (विहीर, शेतरस्ता, आवास) परवानगी का देण्यात येईल?
शुल्क व प्रमाणपत्र रेडीरेकनर दराच्या किती टक्क्याचा शुल्क लागू होईल? कोणते प्रमाणपत्र आवश्यक आहे (गुंठेवारी प्रमाणपत्र इत्यादी)?
New update | शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने अखेर पॅकेज जाहीर केले.31 हजार 628 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर
नोंदणी प्रक्रिया नोंदणी कार्यालय (Sub-Registrar / नोंदणी कार्यालय) प्रक्रिया काय असेल?
कायदेशीर अडचणी बांधकाम परवानगी, नगर नियोजन कायदे, झोनिंग नियम इत्यादी काय अडथळे असू शकतात..
पूर्व व्यवहार नियमित करणे पूर्वीचे अनधिकृत तुकडे व्यवहार नियमित करण्याची मुभा देण्यात येत आहे का आणि कोणती मुदत आहे?