✅ मुख्य बदल
राज्यातील शहरी किंवा शहरी नजीकच्या (उदा. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांच्या अंतर्गत अथवा गावठाणांपासून ২০০ मीटर–२ किमीच्या आत असलेल्या) क्षेत्रात, १ गुंठ्यापर्यंतचे भूखंड जे १ जानेवारी २०२५ पर्यंत तयार करण्यात आले आहेत, त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे बदल अंदाजे ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना लाभ करतील असे सांगितले आहे.
याशिवाय, ग्रामीण भागात किंवा शेतजमिनीच्या बाबतीत “१-२ गुंठ्यांचे भूखंड” नियमित करण्यासाठी काही सावरणी सुधारणाही प्रस्तावित आहेत. उदाहरणार्थ, शेतरस्ता, विहिरीसाठी जागा, घरकुल योजने अंतर्गत अशा कारणांसाठी १ ते ५ गुंठ्यांपर्यंतचे भूखंड परवानगीसह खरेदी-विक्री करता येतील अशी माहिती आहे.
तसेच, या लहान भूखंडांचे नियमितीकरणासाठी एक SOP (Standard Operating Procedure) तयार करण्यासाठी कमिटी स्थापन करण्यात येणार आहे.
⚠️ महत्त्वाच्या गोष्टी – लक्षात घ्या
काट ऑफ วันที่ : हे नियम १ जानेवारी २०२५ पर्यंत तयार (विभाजित) झालेले भूखंड (उदा. १ गुंठा पर्यंत) या विशेष प्रावधानानुसार येतील. त्यानंतर तयार होणाऱ्या भूखंडांना प्रचलित विकासनियमानुसार (उदा. आरपी/टीपी, दलाली, रोड/पाणी सुविधा इ.) व व्यवहार नियमांनुसार जावे लागेल.
अंतिम कायदा / नियमावली पूर्णपणे प्रकाशित झालेली नाही — त्यामुळे स्थानिक तहसीलदार कार्यालय, नोंदणी कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडून तपासणी करणे गरजेचे आहे.
भूखंडाचा वापर, तो शेतजमीन आहे वा शहरी विकसित क्षेत्रात आहे, त्याच्यावरही नियम बदलतात — उदाहरणार्थ शेतजमीन व निवासी भूखंड यांच्यात वेगळे प्रावधान असू शकतात.
व्यवहार करताना खालील बाबी तपासाव्यात:
भूखंडाची विभागणी (Subdivision) कायदेशीर आहे का, ते नकाशा/Boundary स्पष्ट आहे का.
नोंदणी (Registration) करणे शक्य आहे का.
भूखंड “NA” (नॉन अॅग्रीकल्चरल) केलेला आहे का, आणि विकास-प्राधिकरण/आरपी/टीपी अंतर्गत आहे का.
कर किंवा अन्य सरकारी शुल्क (Stamp Duty, Registration Fees) चा विचार.
कोणतीही वृद्धी / बदल किंवा अडचणी (उदा. रोड सुविधा, पाणी, जल निकासी) आहेत का.
या प्रकारचे लहान भूखंड खरेदी किंवा विक्री करताना वकील/भूमीविशेषज्ञांचा सल्ला घ्यावा — भविष्यातील कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी.
🔍 तुमच्या बाबतीत काय करावे
तुमच्या जिल्ह्यात (उदा. Jalna जिल्हा, महाराष्ट्र) हा नियम कधीपासून लागू झाला आहे, ते जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयात चौकशी करा.
खरेदी करू इच्छित भूखंडाचा ७/१२ उतारा, शिळा/गुंतावणीनुसार (Gunthewari) स्थिती, नकाशा विभागणी, विकास प्राधिकरण अंतर्गत आहे का नाही, हे तपासा.
नोंदणीपूर्वी व्यवहाराचा करार (Sale Deed) व जमिनीचा इतिहास तपासा — विशेषतः लहान भूखंड असल्यामुळे अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे.
व्यवहार करताना व्यवहारातील सर्व कागदपत्रे (सर्व्हे नंबर, उपविभाग, विभागणी प्रमाणपत्र, नकाशा, वृत्तपत्र जाहिरात (जर लागू असेल) इ.) पूर्ण करा