“अतिवृष्टी अनुदान / नुकसान भरपाई” आणि “रब्बी अनुदान” याबाबतचा अपडेट आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा सारांश:
काय अद्याप ठरले आहे — नुकसानी अनुदान आणि रब्बी सबसिडीचे ई-केवायसी अपडेट
1. रक्कम आणि निधी मंजुरी
रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ₹10,000 अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे.
या अनुदानासाठी एकूण ₹11,000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
नागपूर विभागात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ₹985 कोटी मदत मंजूर केली आहे, ज्यात काही रक्कम रब्बीसाठी आहे.
2. डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर (DBT)
हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट (DBT) जमा केले जाणार आहे.
रब्बी अनुदान देखील थेट DBT मार्फत दिले जाणार आहे.
3. e-KYC प्रक्रिया सुरू
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई (अतिवृष्टी) आणि रब्बी अनुदानासाठी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया करणे अनिवार्य बनवण्यात आले आहे.
कौशल्यपूर्ण तपासणीसाठी तहसील कार्यालयांना आदेश देण्यात आले आहेत की, ज्या शेतकऱ्यांचे Farmer ID अजून “मंजूर” नाहीत, त्यांना तातडीने मंजुरी द्यावी.
काही ठिकाणी, e-KYC न झाल्यामुळे मोठी रक्कम अनुदानात अडकलेली आहे. उदाहरणादाखल, बीड जिल्ह्यात ₹189 कोटी अनुदान e-KYC नसल्यामुळे अडले आहेत.
4. Pात्र शेतकऱ्यांची यादी / नुकसान भरपाई लिस्ट (नुकसान यादी / Nuksan List)
“Ativrushti Nuskan Bharpai Beneficiary List 2025” नावाने काही स्रोत आहे जिथे शेतकऱ्यांना त्यांच्या VK नंबरचा वापर करून पेमेंट स्टेटस तपासता येईल.
agristack नोंद असलेले काही शेतकरी अनुदानासाठी प्राथमिक पात्र आहेत — असा खबर आहे.
पण अजून एक एकत्रित “नुकसान यादी” (complete list) सर्व ठिकाणी अपडेट झाली आहे, याबाबत सर्वत्र स्पष्ट माहिती नाही — त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी स्वतःची स्थिती तपासणे गरजेचे आहे.
5. कागदपत्रे आणि आवश्यक बाबी
अनुदान मिळविण्यासाठी सामान्यपणे खालील गोष्टी अपेक्षित आहेत: आधार कार्ड, बँक खाते, Farmer ID.
काही ठिकाणी अॅग्रोस्टॅक नोंदणी अनुदानासाठी आवश्यक आहे — म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांकडे AgroStack ID आहे त्यांना प्राथमिकता मिळू शकते.
शेतकऱ्यांसाठी काय करावे:
तुमचा Farmer ID आणि e-KYC तपासून पूर्ण करा, जेणेकरून अनुदानात अडथळे येणार नाहीत.
“पेमेंट स्टेटस” तपासण्यासाठी अधिकृत वेबसाइट वापरावी — काही अहवालात सांगितले आहे की “डिसास्टर मॅनेजमेंट” विभागाचे पेज आहे जिथे VK नंबर वापरून स्थिती तपासता येईल.
स्थानिक तहसील कार्यालयात संपर्क साधा, जर तुमचा Farmer ID अजून मंजूर नसेल किंवा अनुदानाबाबत अडचण येत असेल.
ऑनलाइन पद्धती वापरता येत नसेल तर स्थानिक CSC किंवा कृषी विभाग कार्यालयात जाऊन मदत घ्या.